मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिल्याने राजकीय वर्तुळात हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा होत असल्याने राज्यातील उर्वरित २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत ठेवण्याची अट आणि ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील प्रलंबित कायदेशीर प्रश्न यामुळे या निवडणुकांची प्रक्रिया न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी झाली. यावेळी आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत ठेवून उर्वरित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याबाबत न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या निवडणुकांच्या हालचालींना वेग येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
२० जिल्हा परिषदा, २११ पंचायत समित्यांचा फैसला महत्त्वाचा!
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका विविध कारणांमुळे दीर्घकाळ रखडल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा, आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा, प्रभागरचना आणि न्यायालयीन याचिका यांमुळे निवडणुकांचा मार्ग अडचणीत आला होता. राज्यातील काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या असल्या, तरी उर्वरित २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा प्रश्न कायम होता.
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे या निवडणुकांसाठी पुढील प्रक्रिया राबविण्याची शक्यता बळावली आहे. मात्र, निवडणुका नेमक्या कधी जाहीर होणार, त्यांचे वेळापत्रक काय असेल आणि आरक्षणाची अंमलबजावणी कोणत्या पद्धतीने केली जाणार, याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
५० टक्क्यांची मर्यादा ठरणार निर्णायक!
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही महत्त्वपूर्ण निकाल दिले आहेत. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठीच्या आरक्षणाचे एकत्रित प्रमाण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत असणे, हा या प्रकरणातील कळीचा मुद्दा आहे.
काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विविध प्रवर्गांतील आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्याचे आक्षेप घेण्यात आले होते. त्यामुळे आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत कायदेशीर पेच निर्माण झाला. या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाची निर्धारित मर्यादा कायम ठेवून निवडणुका घेण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत आहे.
निवडणुका घेण्यासंदर्भातील निर्देश म्हणजे आरक्षणाचा संपूर्ण वाद संपुष्टात आला, असा त्याचा अर्थ होत नाही. अंतिम निर्णय होईपर्यंत निवडणूक प्रक्रियेवर न्यायालयाच्या आदेशांचे बंधन राहणार आहे.
२०२१ च्या निकालापासून सुरू आहे आरक्षणाचा संघर्ष
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासंदर्भातील कायदेशीर संघर्ष अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. २०२१ मध्ये विकास किशनराव गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर निकषांवर आणि आरक्षणाच्या एकूण मर्यादेवर महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली होती.
त्यानंतर राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या. मात्र, आरक्षणाची वैधता, त्याची अंमलबजावणी आणि ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा प्रश्न यांमुळे निवडणुकांबाबत वारंवार न्यायालयीन हस्तक्षेपाची परिस्थिती निर्माण झाली.
त्यामुळे सध्याच्या न्यायालयीन निर्देशांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. निवडणुका घेण्याचा मार्ग उपलब्ध होत असला, तरी आरक्षणासंदर्भातील अंतिम कायदेशीर स्थिती स्पष्ट होणेही तितकेच आवश्यक आहे.
राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग येण्याची शक्यता
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका या ग्रामीण महाराष्ट्रातील राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जातात. गावपातळीपासून जिल्हास्तरापर्यंत पक्षांची संघटनात्मक ताकद, स्थानिक नेत्यांचे वर्चस्व आणि आगामी राजकीय समीकरणे या निवडणुकांमधून स्पष्ट होतात.
त्यामुळे निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाल्यास सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांना तयारीला लागावे लागणार आहे. इच्छुक उमेदवारांची मोर्चेबांधणी, संभाव्य युती, स्थानिक आघाड्या आणि उमेदवारीसाठीची चुरस यांना वेग येण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे राज्यातील २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबत आशा निर्माण झाली असली, तरी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा होईपर्यंत प्रतीक्षा कायम राहणार आहे. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा आणि न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाचे बंधन लक्षात घेता, आता राज्य निवडणूक आयोग पुढे कोणती पावले उचलतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
