मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या सबीर भाटिया यांच्या डॉक्युमेंट्रीवरून गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. मुंबई पोलीस आयुक्तांनी केलेल्या विनंतीचा मान राखत ही डॉक्युमेंट्री डिलीट करण्याचा निर्णय राज ठाकरे यांनी जाहीर केला आहे. मात्र, डॉक्युमेंट्री डिलीट केली म्हणून मोदी सरकार आणि उद्योगपती गौतम अदानी यांच्याविरोधातील आपला लढा थांबणार नसल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी पुन्हा एकदा केंद्र आणि राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. दुसरीकडे, भीमाशंकर परिसरातील वृक्षतोड आणि वनजमिनीच्या मुद्द्यावरूनही त्यांनी सरकारला धारेवर धरले आहे.
डॉक्युमेंट्री डिलीट करणार; पण मुद्दा कायम!
राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर भूमिका मांडताना सांगितले की, सबीर भाटिया यांची डॉक्युमेंट्री शेअर केल्यानंतर तिला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला. या प्रतिसादामुळे संबंधित विषयाची चर्चा व्यापक स्तरावर सुरू झाली. मात्र, या डॉक्युमेंट्रीमुळे काही जणांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असावी, असा टोला त्यांनी लगावला.
या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या माध्यमातून डॉक्युमेंट्री हटवण्याची विनंती करण्यात आली. मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलीस दलाबद्दल आपल्या मनात नेहमीच आदर असल्याचे सांगत, पोलीस आयुक्तांच्या विनंतीचा मान राखून आपण ही पोस्ट डिलीट करत असल्याचे राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
मात्र, डॉक्युमेंट्री डिलीट करण्याचा निर्णय म्हणजे संबंधित विषयावरील आपली भूमिका मागे घेणे नव्हे, असा संदेशही त्यांनी आपल्या वक्तव्यातून दिला. देशातील आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील घडामोडींबाबत जनजागृती करणे हाच आपला उद्देश असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ट्विटरवर ४८ लाखांहून अधिक व्ह्यूजचा दावा
सबीर भाटिया यांनी तयार केलेल्या डॉक्युमेंट्रीमध्ये गौतम अदानी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील संबंध तसेच देशातील उद्योगविश्वावर अदानी समूहाचा वाढता प्रभाव यासंदर्भातील मुद्दे मांडण्यात आले होते. राज ठाकरे यांनी ही डॉक्युमेंट्री आपल्या सोशल मीडिया खात्यांवर शेअर केली होती.
या पोस्टला ट्विटरवर ४८ लाखांपेक्षा अधिक व्ह्यूज मिळाल्याचा दावा राज ठाकरे यांनी केला आहे. फेसबुकवरही या पोस्टला मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. याशिवाय, इतरांनी ही डॉक्युमेंट्री शेअर केल्यानंतर मिळालेल्या प्रतिसादाची स्वतंत्र मोजदाद नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हा विषय जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा, ही आपली इच्छा होती आणि त्यामध्ये यश मिळाल्याचे राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
शिवतीर्थावरील भाषणाचा दाखला; मोदी सरकारवर टीका कायम
राज ठाकरे यांनी आपल्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ जानेवारी २०२६ मध्ये मुंबईतील शिवतीर्थावर केलेल्या भाषणाचा दाखला दिला. त्या वेळीही अदानी समूहाचा देशातील विविध उद्योगक्षेत्रांमधील वाढता प्रभाव आणि आर्थिक सत्तेच्या केंद्रीकरणाचा मुद्दा आपण मांडला होता, असे त्यांनी सांगितले.
त्या सभेत केलेल्या सादरीकरणातील काही दृश्यांचा वापर सबीर भाटिया यांच्या डॉक्युमेंट्रीमध्ये करण्यात आल्याचेही राज ठाकरे यांनी नमूद केले. संबंधित भाषणांचे व्हिडीओ आजही आपल्या सोशल मीडिया खात्यांवर उपलब्ध असून ते कायम राहतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
“डॉक्युमेंट्री डिलीट करत असलो, तरी एकाधिकारशाहीविरोधातील आमचा लढा सुरूच राहणार आहे,” असा ठाम संदेश त्यांनी आपल्या भूमिकेतून दिला. देशातील आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण आणि उद्योगविश्वातील वाढत्या प्रभावाबाबत जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
भीमाशंकरच्या वृक्षतोडीवरून सरकारला धारेवर
डॉक्युमेंट्रीच्या वादासोबतच राज ठाकरे यांनी भीमाशंकर परिसरातील कथित वृक्षतोड आणि वनजमिनीच्या मुद्द्यावरूनही राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. एका स्थानिक वृत्तवाहिनीने हा मुद्दा समोर आणल्यानंतर राजकीय वर्तुळात या विषयाची चर्चा सुरू झाली आहे.
भीमाशंकर परिसरातील काहीशे हेक्टर वनजमीन गुजरातमधील टोरेंट कंपनीला देण्याबाबत राज्य सरकारवर केंद्राकडून दबाव असल्याचा आरोप राज ठाकरे यांनी केला. महाराष्ट्रातील वनजमिनी उद्योगपतींच्या घशात घातल्या जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला. या आरोपांबाबत संबंधित सरकार किंवा कंपनीची बाजू या वृत्तात स्वतंत्रपणे उपलब्ध नाही.
महाराष्ट्रातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि वनसंपदेच्या संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी राज्यातील सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनाही लक्ष्य केले. राज्यातील वनजमिनींबाबत निर्णय घेतले जात असताना मराठी खासदार, आमदार आणि मंत्र्यांनी आवाज का उठवू नये, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
“महाराष्ट्र विकला जात असताना संताप का येत नाही?”
महाराष्ट्रातील जमीन आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीबाबत घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांवरून राज ठाकरे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्यातील राजकीय पक्षांमधील बदलत्या समीकरणांपेक्षा महाराष्ट्राच्या हिताला प्राधान्य देणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी म्हटले.
सत्ताधाऱ्यांसमोर शरणागती पत्करणे हे महाराष्ट्राच्या इतिहासाला, परंपरेला आणि संस्कृतीला शोभणारे नाही, अशी टीका त्यांनी केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या घोषणा देणाऱ्या आणि महाराष्ट्र गीताचा गौरव करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी प्रत्यक्षात राज्याच्या हितासाठी भूमिका घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
डॉक्युमेंट्री हटवली, पण राजकीय संघर्षाची धार कायम
डॉक्युमेंट्री डिलीट करण्याचा राज ठाकरे यांचा निर्णय आणि त्याचवेळी मोदी सरकार, अदानी समूह तसेच भीमाशंकरमधील वनजमिनीच्या मुद्द्यावरून केलेली टीका यामुळे राजकीय चर्चेला नवे वळण मिळाले आहे.
एका बाजूला मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या विनंतीचा मान राखण्याची भूमिका, तर दुसऱ्या बाजूला सरकारच्या धोरणांवर टीका सुरूच ठेवण्याचा निर्धार, अशी दुहेरी भूमिका राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केली आहे. डॉक्युमेंट्री सोशल मीडियावरून हटवली जाणार असली, तरी शिवतीर्थावरील भाषणांचे व्हिडीओ कायम ठेवण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे.
त्यामुळे डॉक्युमेंट्रीचा वाद संपवण्याचा निर्णय घेतानाच, आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण, उद्योगपतींचा वाढता प्रभाव आणि महाराष्ट्रातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा प्रश्न या मुद्द्यांवरून सरकारविरोधातील आपली राजकीय आक्रमकता कायम ठेवण्याचा संदेश राज ठाकरे यांनी दिला आहे.
