मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्रातील खरीप हंगाम २०२६ मधील दुष्काळी परिस्थिती, पिकांचे नुकसान आणि पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता यांचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी केंद्र सरकारचे आंतरमंत्रालयीन पथक राज्याच्या दौऱ्यावर आले आहे. ८ ते ११ ऑक्टोबरदरम्यान होणाऱ्या या दौऱ्यात राज्यातील दुष्काळाची तीव्रता, शेतीपिकांचे नुकसान, ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई, जनावरांच्या चाऱ्याची उपलब्धता आणि आगामी सात महिन्यांतील संभाव्य परिस्थितीची पाहणी केली जाणार आहे. या पाहणीच्या निष्कर्षांवर राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या संभाव्य मदतीच्या दृष्टीने लक्ष केंद्रित झाले आहे.
केंद्र सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव मुक्तानंद अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखाली हे पथक महाराष्ट्रात दाखल झाले आहे. कृषी, जलसंपदा, ग्रामीण विकास, पाणीपुरवठा, अन्न व सार्वजनिक वितरण, पशुसंवर्धन, अर्थ विभाग, नीती आयोग आणि अन्य संबंधित विभागांतील प्रशासकीय व तांत्रिक अधिकाऱ्यांचा या पथकात समावेश आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करून प्रत्यक्ष नुकसान आणि आवश्यक उपाययोजनांची माहिती केंद्र सरकारला सादर करणे, हा या पाहणीचा प्रमुख उद्देश आहे.
केंद्रीय पथकाच्या मुंबईतील आगमनानंतर सह्याद्री अतिथिगृह येथे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीत राज्य सरकारच्या विविध विभागांनी दुष्काळी परिस्थितीचे सविस्तर सादरीकरण केले. पावसातील कमतरतेमुळे काही भागांत निर्माण झालेली पाणीटंचाई, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची संभाव्य गरज, शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी व शेतमजुरांसमोरील आर्थिक अडचणी, रोजगारासाठी होऊ शकणारे स्थलांतर आणि शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न यांकडे मुख्य सचिवांनी केंद्रीय पथकाचे लक्ष वेधले.
राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव विनिता वेद-सिंगल यांनी पावसाची सद्यस्थिती, अल निनोमुळे हवामान व पर्जन्यमानावर झालेला परिणाम, शेतीपिकांच्या नुकसानीचे स्वरूप आणि पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत तांत्रिक माहिती सादर केली. कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह आणि कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी पीक नुकसानीची जिल्हानिहाय परिस्थिती मांडली. प्रत्यक्ष शेतातील नुकसानीचे स्वरूप, पिकांवर झालेला परिणाम आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेल्या मदतीच्या अनुषंगाने या माहितीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची व्याप्ती लक्षात घेऊन केंद्रीय पथकाकडून विविध भागांत प्रत्यक्ष पाहणी केली जाणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील प्रभावित भागांमध्ये पिकांची स्थिती, पाण्याचे स्रोत आणि ग्रामीण नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणींचा आढावा घेण्यात येणार आहे. प्रत्यक्ष पाहणीमुळे सरकारी यंत्रणेकडील आकडेवारी आणि जमिनीवरील परिस्थिती यांची पडताळणी करण्यास मदत होणार आहे.
दरम्यान, राज्यात पावसाच्या कमतरतेमुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन आणि भूजल सर्वेक्षण व विकास आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी राज्यातील सध्याच्या पाणीपुरवठ्याची स्थिती, टँकरद्वारे सुरू असलेला पुरवठा, मागील तीन वर्षांच्या तुलनेतील पाण्याची उपलब्धता आणि टँकर सुरू करण्याची गरज असलेल्या गावांची माहिती सादर केली. गावांमधील विहिरी, भूजलसाठे, लघुपाटबंधारे तलाव आणि अन्य जलस्रोतांची सद्यस्थितीही केंद्रीय पथकासमोर मांडण्यात आली.
जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर आणि रोजगार हमी योजनेचे सचिव अप्पासाहेब धुळाज यांच्यासह संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी आगामी काळातील संभाव्य परिस्थितीचा आढावा दिला. पाणीटंचाई वाढल्यास ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता कायम ठेवणे, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे आणि दुष्काळग्रस्त नागरिकांना आवश्यक मदत पोहोचवणे ही प्रशासनासमोरील प्रमुख आव्हाने ठरणार आहेत.
दुष्काळाचा परिणाम शेतीबरोबरच पशुधनावरही होण्याची शक्यता असल्याने जनावरांच्या चाऱ्याच्या उपलब्धतेकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी सध्याची चारा परिस्थिती आणि आगामी सात महिन्यांतील संभाव्य गरजांची माहिती सादर केली. पावसाची कमतरता कायम राहिल्यास चारा उपलब्धता, जनावरांसाठी पाणी आणि पशुपालकांना द्यावयाच्या मदतीबाबत योग्य नियोजन करणे आवश्यक ठरणार आहे.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पीक नुकसानीचे पंचनामे, शेतकऱ्यांना मदत आणि पाणीटंचाईवरील उपाययोजना यांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. केंद्रीय पथकाच्या पाहणीमुळे नुकसानग्रस्त भागांची वास्तविक परिस्थिती केंद्र सरकारसमोर मांडली जाणार आहे. त्यानंतर पाहणी अहवालाच्या आधारे केंद्राकडून मदतीबाबत पुढील निर्णय घेतला जाऊ शकतो. मात्र, मदतीची अंतिम रक्कम, मंजुरी आणि वितरणाबाबतचा निर्णय स्वतंत्र प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
केंद्रीय पथकाच्या या दौऱ्याकडे राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर आणि पशुपालकांचे लक्ष लागले आहे. दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारकडून किती मदत मिळते, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जातात आणि आगामी उन्हाळ्यापूर्वी पाणी व चारा संकटाचा सामना करण्यासाठी काय नियोजन केले जाते, यावर पुढील परिस्थिती अवलंबून राहणार आहे.
