मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यात पावसाने ओढ दिल्याने निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. ट्रिगर-१ लागू झालेल्या या तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त भागात समावेश करण्यात आला असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध शासकीय मदत आणि सवलती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अलीकडेच विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुष्काळी भागांची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला होता.
दुष्काळ जाहीर केलेल्या तालुक्यांसाठी जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. कृषीपंपांच्या चालू वीजबिलातही सवलत दिली जाणार आहे. ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल आधीच माफ करण्यात आले असून, त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या पंपांनाही सवलत देण्यात येणार आहे. शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून सूट देण्यात येणार असून, रोजगार हमी योजनेच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणून अधिकाधिक कामे सुरू करण्याचेही जाहीर करण्यात आले आहे.
पाणीटंचाई असलेल्या भागात आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. दुष्काळ जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही. शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्य पुरविणे, जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था करणे, तसेच मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे हाती घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत यापूर्वीच्या आदेशानुसार नियोजन सुरू ठेवण्यात येणार आहे.
दरम्यान, येत्या ५ ऑक्टोबरपासून पिकांचे पंचनामे सुरू करण्यात येणार असून, ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पिकांच्या स्थितीची छायाचित्रे आणि जीपीएस माहिती संकलित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. दुष्काळी भागाच्या पाहणीदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दोन दिवसांत दुष्काळाबाबतचा शासन निर्णय काढण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
