मुंबई प्रतिनिधी
शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीला वेग आलेला असतानाच व्यापारी बँकांच्या कर्जखात्यांमधील कथित त्रुटी आणि व्याज आकारणीवरून मोठा घोळ समोर आला आहे. काही व्यापारी बँकांनी सहकार विभागाकडे सादर केलेल्या कर्जखात्यांच्या याद्यांमध्ये कर्जदारांची नावे, खाते क्रमांक, कर्जाची रक्कम आणि व्याजाच्या हिशेबात मोठी तफावत आढळून आली आहे. विशेष म्हणजे काही खात्यांमध्ये अपेक्षेपेक्षा मोठ्या प्रमाणात व्याज आकारल्याचा संशय व्यक्त होत असून, त्यामुळे सुमारे पाच ते साडेपाच लाख कर्जखाती विशेष लेखापरीक्षणाच्या कक्षेत आली आहेत.
या त्रुटींमुळे संबंधित बँकांच्या याद्या सहकार विभागाने परत पाठविल्या असून प्रत्येक खात्याची तपासणी केली जाणार आहे. सरकारी लेखापरीक्षकांकडून कर्जाची मूळ रक्कम, व्याजाची आकारणी, खात्यावरील व्यवहार आणि योजनेच्या निकषांनुसार पात्र रक्कम यांची पडताळणी केली जाणार आहे. चुकीच्या व्याज आकारणीमुळे शासनावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये, हा या तपासणीमागील प्रमुख उद्देश आहे.
राज्यातील ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ अंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पात्र कृषी कर्जाला कर्जमुक्ती देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. योजनेच्या पोर्टलवर बँकांनी ३१ लाख १७ हजार थकीत कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केली असून, संगणकीय प्रक्रियेनंतर पहिल्या टप्प्यात १६ लाख ९६ हजार पात्र लाभार्थ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर ११ सप्टेंबरला प्रसिद्ध झालेल्या दुसऱ्या यादीत ३ लाख ५५ हजार ६१४ शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला.
दुसऱ्या यादीत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील ४१ हजार आणि व्यापारी बँकांमधील ३ लाख १४ हजार शेतकरी आहेत. पहिल्या यादीतील आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केलेल्या १२ लाख ५८ हजार शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांवर १० हजार ११४ कोटी ९० लाख रुपयांची कर्जमुक्तीची रक्कम जमा करण्यात आल्याची माहिती सहकार विभागाने दिली आहे.
मात्र, व्यापारी बँकांकडून प्राप्त झालेल्या काही याद्यांमध्ये व्याजाच्या हिशेबासह अन्य माहितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात विसंगती आढळल्याने पुढील प्रक्रिया सावधपणे करण्याची वेळ सहकार विभागावर आली आहे. कोअर बँकिंग प्रणाली आणि नियमित बँकिंग लेखापरीक्षणाची व्यवस्था असतानाही अशा प्रकारच्या तफावती कशा निर्माण झाल्या, हा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
दरम्यान, योजनेअंतर्गत पात्र थकीत कर्जावर शासनाने व्याज आकारणीबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. १ एप्रिल २०२६ नंतर योजनेअंतर्गत पात्र कर्जखात्यांवर व्याज आकारू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ऑडिटमध्ये १ एप्रिलनंतर आकारलेले व्याज, पात्र कर्जाची मूळ रक्कम आणि शासनाकडून देय कर्जमुक्ती यांचा स्वतंत्र हिशेब तपासला जाणार आहे.
“व्यापारी बँकांकडून प्राप्त झालेल्या सुमारे पाच ते साडेपाच लाख खात्यांच्या याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळली आहे. व्याज आकारणीसह विविध त्रुटी असल्याने संबंधित याद्या बँकांकडे परत पाठविण्यात आल्या असून, सहकार विभागामार्फत या खात्यांचे ऑडिट केले जाणार आहे,” अशी माहिती सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिली.
या विशेष तपासणीनंतरच संबंधित खात्यांची पात्रता आणि कर्जमुक्तीची अंतिम रक्कम निश्चित होणार आहे. त्यामुळे पुढील लाभार्थी यादी प्रसिद्ध होण्यास काहीसा विलंब होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जखात्यावरील मूळ थकबाकी, व्याज आणि योजनेतील पात्र रक्कम यांची बँकेकडून माहिती घेऊन नोंदी तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
