मुंबई प्रतिनिधी
कायमस्वरूपी स्वरूपाचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना केवळ ‘कंत्राटी’ या नावाखाली वर्षानुवर्षे सेवेत ठेवता येणार नाही. योग्य निवड प्रक्रियेतून नियुक्ती झालेली, आवश्यक पात्रता पूर्ण करणारी आणि दीर्घकाळ सलग सेवा बजावणारी व्यक्ती केवळ कंत्राटी कर्मचारी असल्यामुळे घटनात्मक संरक्षणापासून वंचित राहत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदविले.
वसई-विरार महापालिकेतील डॉक्टरांसह विविध पदांवरील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणासंदर्भातील याचिकांवर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने ११ सप्टेंबर रोजी हा निकाल दिला. नियमितीकरणासाठी लेखी परीक्षा घेण्याचे राज्य सरकारचे २१ जानेवारी २०२६चे पत्र आणि त्यानुसार महापालिकेने २८ जानेवारीला काढलेले पत्र न्यायालयाने रद्द केले.
परीक्षेविना नियमितीकरणाचे निर्देश
याचिकाकर्त्यांनी ज्या पदांवर कंत्राटी स्वरूपात दीर्घकाळ सेवा बजावली, त्याच पदांवर त्यांना परीक्षा न घेता कायमस्वरूपी सामावून घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने महापालिकेला दिले. तसेच नियमितीकरणाचे आदेश दोन आठवड्यांत काढण्याचेही निर्देश देण्यात आले.
समान कर्मचाऱ्यांसाठी वेगवेगळे निकष का?
वसई-विरार महापालिकेतील ३३ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना २०२३ आणि २०२४ मध्ये नियमित करताना कोणतीही परीक्षा घेण्यात आली नव्हती. याशिवाय इतर काही महापालिकांमधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही नियमित करण्यात आले होते. अशा परिस्थितीत याचिकाकर्त्यांनाच पुन्हा परीक्षा देण्याची अट घालणे म्हणजे समान परिस्थितीतील कर्मचाऱ्यांसाठी वेगवेगळे निकष लावणे होय, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कायमस्वरूपी कामासाठी कायम कंत्राटी व्यवस्था नको
कामाचे स्वरूप कायमस्वरूपी असून ते संस्थेच्या नियमित व अत्यावश्यक कामकाजाशी संबंधित असेल, तर केवळ नियुक्ती कंत्राटी होती या कारणावरून नियमितीकरण नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेतला जाऊ शकतो; मात्र त्याचा यांत्रिक पद्धतीने वापर करून कर्मचाऱ्यांना वर्षानुवर्षे कंत्राटी ठेवण्याचे समर्थन करता येणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
दीर्घ सेवेमुळे ‘कायदेशीर अपेक्षा’
एखादा कर्मचारी अनेक वर्षे सातत्याने काम करत असेल, त्याला वारंवार मुदतवाढ दिली जात असेल आणि त्याची Perfect समाधानकारक असेल, तर भविष्यात सेवा नियमित होईल, अशी कायदेशीर अपेक्षा निर्माण होऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे दीर्घकाळ सेवा घेतल्यानंतर केवळ ‘कंत्राटी’ या शिक्क्याच्या आधारावर कर्मचाऱ्यांना नियमितीकरणापासून दूर ठेवण्याच्या प्रशासनाच्या भूमिकेवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
