मुंबई प्रतिनिधी
राज्याची मंत्रिमंडळ बैठक नुकतीच पार पडली. यावेळी महसूल, जलसंपदा आणि मृदू व जलसंधारण या तीन विभागाच्यादृष्टीने महत्त्वाचे 3 निर्णय घेण्यात आले आहेत. तसेच, अभय योजनेला एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
पुणे अन् सातारा जिल्ह्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. यावेळी पुणे अन् सातारा जिल्ह्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलं. यावेळी पुणे जिल्ह्यातील टेमघर प्रकल्पाच्या (ता. मुळशी) गळती प्रतिबंधक उपाययोजनेची उर्वरित कामे व धरण मजबुतीकरणाच्या कामांसाठी 315 कोटी 5 लाख रूपयांच्या खर्चास विशेष बाब म्हणून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तसेच, सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर व जावळी तालुक्यातील कोयना जलाशयामध्ये बुडीत बंधारे बांधण्याच्या 25 प्रकल्पांसाठी 170 कोटी रूपयांच्या तरतूदीस विशेष बाब म्हणून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यासोबतच, राज्याच्या महसूल विभागांतर्गत शेती, अकृषिक, निवासी, वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक प्रयोजनासाठी तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भाडेपट्टयाने किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या शासकीय भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रुपांतरीत करताना कमी अधिमूल्य आकारण्याच्या अभय योजनेस एक वर्षांची मुदत वाढ देण्यात आली आहे.
