मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील सन २०२६-२७ च्या ऊस गाळप हंगामाला १५ ऑक्टोबरपासून सुरुवात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील साखर कारखान्यांची धुराडी १५ ऑक्टोबरपासून पेटणार आहेत.
बैठकीत राज्यातील ऊस उपलब्धता, गाळपाचे नियोजन, साखर उत्पादन, शेतकऱ्यांना मिळणारा ऊसदर तसेच साखर कारखान्यांसमोरील आर्थिक आणि तांत्रिक अडचणींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. शेतकरी आणि साखर उद्योगाच्या हिताचा समतोल साधून आगामी गाळप हंगामाचे नियोजन करण्यावर बैठकीत चर्चा झाली.
सन २०२५-२६ च्या गाळप हंगामाचा आढावा घेताना देशातील साखर साठा, थकीत एफआरपी व आरआरसी, सहवीज निर्मिती प्रकल्प, इथेनॉल पुरवठा, ऊस क्षेत्र व उत्पादन आणि साखर निर्मिती या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच २०२६-२७ च्या गाळप हंगामाच्या पूर्वतयारीचाही आढावा घेण्यात आला.
कारखान्यांकडून शासनाच्या विविध उपक्रमांसाठी करण्यात येणाऱ्या कपातीचे धोरण, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण मंडळाच्या निधी कपातीचा आढावा आणि प्रलंबित देणी भागविण्यासाठी सॉफ्ट लोन योजनेवरील व्याज अनुदान सुरू करण्याबाबतही चर्चा झाली. ज्या साखर कारखान्यांचे सहवीज निर्मिती प्रकल्पांशी संबंधित वीज खरेदी करार संपुष्टात आले आहेत, अशा कारखान्यांना २०२३-२४ च्या हंगामाप्रमाणे प्रति युनिट १.५० रुपये सबसिडी देण्याबाबतही विचार करण्यात आला.
साखर पॅकिंगसाठी ज्युट बॅगची सक्तीची अट शिथिल करणे, सीबीजी निर्मिती प्रकल्पांना आर्थिक व तांत्रिक प्रोत्साहन देणे तसेच ऊस उत्पादन आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी विशेष ऊस विकास योजना राबविण्याबाबत सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी बैठकीत सादरीकरण केले.
या योजनेअंतर्गत सुधारित ऊस वाण, रोपवाटिका, ऊस बेणे प्रक्रिया, ठिबक सिंचन, रासायनिक व सेंद्रिय खतांचा संतुलित वापर, आधुनिक ऊस लागवड पद्धती आणि यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताव आहे.
दरम्यान, साखर उद्योगाशी संबंधित केंद्र शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या विषयांवरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. साखरेच्या किमान विक्री किमतीत वाढ करणे, इथेनॉलच्या दरात वाढ करणे तसेच इथेनॉल प्रकल्पांना प्रलंबित व्याज अनुदान तातडीने उपलब्ध करून देण्याबाबत केंद्र शासनाकडे शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आगामी गाळप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगासाठी या निर्णयांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
