मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : शिवसेनेच्या ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्ह आणि पक्षाच्या मालकीवरून सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पक्षांतरबंदी कायद्यात बदल करण्याबाबत महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत. पक्षांतरबंदी कायदा अधिक प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने सध्या संशोधन सुरू असून, या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्षपद राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी काळात पक्षांतरबंदी कायद्यात कोणते बदल होणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पक्षांतरबंदी कायद्याचा आढावा घेण्यासाठी चार विधानसभा अध्यक्षांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पक्षांतरबंदी कायदा अधिक प्रभावी आणि परिणामकारक कसा करता येईल, याचा अभ्यास ही समिती करीत आहे. डिसेंबरअखेर समिती आपला अहवाल लोकसभा अध्यक्षांकडे सादर करणार असल्याची माहिती आहे.
दरम्यान, भाजप आणि शिवसेनेतील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीबाबत नार्वेकर यांना प्रश्न विचारण्यात आला असता त्यांनी सूचक भाष्य केले. राजकारणात परिस्थिती वारंवार बदलत असते आणि प्रत्येक वेळी सर्व काही ‘आलबेल’ असणे अपेक्षित नसते, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, कोणत्याही राजकीय परिस्थितीत जनतेच्या हिताचे निर्णय घेणे महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या या वक्तव्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली असून, ते भाजप-शिवसेना संबंधांवरील अप्रत्यक्ष भाष्य मानले जात आहे.
शिवसेनेचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्ह यावरून निर्माण झालेल्या वादानंतर पक्षांतरबंदी कायदा आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवरही प्रश्न उपस्थित झाले होते. या पार्श्वभूमीवर नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल महत्त्वाचा ठरणार आहे. समितीने पक्षांतरबंदी कायदा अधिक प्रभावी करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना सुचवल्या आहेत, याची उत्सुकता राजकीय वर्तुळात आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही राहुल नार्वेकर यांनी भूमिका स्पष्ट केली. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायमस्वरूपी आणि शाश्वतपणे सोडवायचा असेल, तर न्यायालयीन प्रक्रियेशिवाय पर्याय नाही, असे त्यांनी सांगितले. सरकारकडे इतर काही पर्याय असले तरी ते कायमस्वरूपी तोडगा ठरू शकत नाहीत, असेही नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
