मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : वांद्रे येथील नागरदास धरसी भूता चॅरिटीजच्या मालकीच्या २,३८१.५० चौ. मीटर जमिनीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) राबविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला असून, यशवंत एसआरए सोसायटीने दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) सर्वोच्च न्यायालयाने ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी फेटाळली.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. एन. जे. जमादार यांनी ८ जून २०२६ रोजी या प्रकरणात निर्णय दिला होता. भूता चॅरिटीजने संबंधित जमिनीवर एसआरए योजना राबविण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी २७ जुलै २०२१ रोजी काही अटींसह या प्रस्तावाला तत्त्वत: मान्यता दिली होती. मात्र, त्यानंतर एसआरएच्या अपेक्स ग्रीव्हन्स रिड्रेसल कमिटीने (एजीआरसी) ही मान्यता रद्द केली होती.
एजीआरसीने प्रस्ताव बाजूला ठेवताना ट्रस्टने संबंधित सोसायटीची संमती तसेच सर्वसाधारण सभेचा ठराव घेतला नसल्याचे नमूद केले होते. याशिवाय, जमिनीबाबत कोणताही न्यायालयीन वाद प्रलंबित नसल्याचे ट्रस्टने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्याबाबतही आक्षेप नोंदविण्यात आला होता. या दोन्ही मुद्द्यांचा उच्च न्यायालयाने सविस्तर विचार केला.
परिपत्रक क्रमांक १४४-ए अंतर्गत जमीनमालक स्वत: एसआरए योजना राबवत असल्यास झोपडपट्टीधारकांच्या ७० टक्के संमतीची आवश्यकता शिथिल करण्यात आली आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे परिपत्रक क्रमांक १४४ मधील तरतुदींच्या आधारे एजीआरसीने केलेले निरीक्षण योग्य नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
जमिनीबाबत न्यायालयीन वाद असल्याच्या मुद्द्यावरही उच्च न्यायालयाने संबंधित प्रकरणांचा तपास केला. ट्रस्टने प्रतिज्ञापत्रात केलेले विधान खोटे असल्याचा निष्कर्ष काढताना एजीआरसीने संबंधित तथ्यांची योग्य तपासणी केली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.
एसआरए कायद्यातील तरतुदी तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा विचार करताना उच्च न्यायालयाने जमीनमालकाला एसआरए योजना राबविण्याचा असलेला प्राधान्य हक्कही स्पष्ट केला. २०१७ मधील दुरुस्तीनंतर एसआरएच्या परिपत्रक क्रमांक १४४-एमध्ये जमीनमालकाच्या या प्राधान्य हक्काचा विचार करण्यात आला आहे.
भूता चॅरिटीजने ७ फेब्रुवारी २०२० रोजी एसआरए योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यावेळी संपूर्ण जमीन झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आलेली नव्हती. त्यानंतर २९ एप्रिल २०२४ रोजी २,३८१.५० चौ. मीटर जमीन झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आली. या घोषणेनंतर संबंधित जमिनीवर एसआरए योजना राबविण्यासाठी पुढील प्रक्रिया करण्याचा मार्ग न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्पष्ट झाला.
उच्च न्यायालयाने एजीआरसीचा आदेश बाजूला ठेवत २७ जुलै २०२१ रोजीच्या एसआरए प्रस्तावाच्या स्वीकाराला कायम ठेवले. त्याचवेळी भूता चॅरिटीजला २९ एप्रिल २०२४ रोजीच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्राच्या घोषणेच्या आधारे नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याची मुभा दिली. ट्रस्टने चार आठवड्यांत नवा प्रस्ताव सादर करावा आणि प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित प्राधिकरणांनी दोन महिन्यांत कायद्यानुसार त्यावर प्रक्रिया करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच ट्रस्टच्या प्रस्तावावर प्रथम आणि प्राधान्याने प्रक्रिया करण्याचेही आदेश देण्यात आले.
या निर्णयाला यशवंत एसआरए सोसायटीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने ३ सप्टेंबर रोजी विशेष अनुमती याचिका फेटाळून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. त्यामुळे वांद्रेतील भूता ट्रस्टच्या संबंधित जमिनीवर एसआरए योजना राबविण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
