मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई महानगरपालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, पदस्थापना आणि पदोन्नतीच्या प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेपाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. माहिती अधिकारातून (RTI) प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, महापालिकेच्या शहर अभियंता कार्यालयाकडे गेल्या वर्षभरात तब्बल २२५ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदली किंवा पदोन्नतीसंदर्भात राजकीय शिफारशींची पत्रे प्राप्त झाल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नावांसमोर केंद्रीय मंत्री, राज्यातील मंत्री, खासदार, आमदार तसेच अन्य लोकप्रतिनिधींची नावे नमूद करण्यात आली आहेत.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी शहर अभियंता कार्यालयाकडे यासंदर्भात माहिती मागवली होती. त्यातून उपलब्ध झालेल्या यादीत प्रामुख्याने महापालिकेच्या अभियांत्रिकी विभागातील Assistant Engineer (AE), Sub Engineer (SE), Executive Engineer (EE) आणि Junior Engineer (JE) या संवर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या यादीमुळे महापालिकेतील बदल्या आणि पदस्थापनांच्या प्रक्रियेत नेमके कोणते निकष वापरले जातात, राजकीय शिफारशींचे प्रशासनाकडून किती गांभीर्याने पालन केले जाते आणि अशा शिफारशींचा प्रत्यक्ष बदल्यांवर किती परिणाम झाला, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
शिफारशींच्या यादीत कोणाचे नाव सर्वाधिक?
आरटीआयमधून मिळालेल्या २२५ नोंदींच्या प्राथमिक विश्लेषणानुसार, काही राजकीय नेत्यांची नावे वारंवार आढळून आली आहेत. यामध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाचा सर्वाधिक, म्हणजे १० वेळा उल्लेख असल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांचे नाव ९ वेळा आढळते.
राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन आणि आमदार कालिदास कोळंबकर यांच्या नावांचा प्रत्येकी ७ वेळा उल्लेख आहे. त्यानंतर मंगेश कुडाळकर, अण्णा बनसोडे आणि तुकाराम काते यांच्या नावांचा प्रत्येकी सहा वेळा उल्लेख करण्यात आला आहे. मुरजी पटेल आणि दिलीप लांडे यांच्या नावांचा प्रत्येकी पाच वेळा उल्लेख आहे.
कोणाच्या नावाचा किती वेळा उल्लेख?
राजकीय व्यक्ती| उल्लेख
एकनाथ शिंदे| १०
रामदास आठवले| ९
गिरीश महाजन| ७
कालिदास कोळंबकर| ७
मंगेश कुडाळकर| ६
अण्णा बनसोडे| ६
तुकाराम काते| ६
मुरजी पटेल| ५
दिलीप लांडे| ५
नरहरी झिरवळ| ४
सुमीत वानखेडे| ४
राहुल शेवाळे| ४
प्रकाश सुर्वे| ४
इंद्रनील नाईक| ४
संतोष बांगर| ४
राम कदम| ४
किसन कथोरे| ४
बच्चू कडू| ४
याशिवाय चंद्रशेखर बावनकुळे, हसन मुश्रीफ, भरतशेठ गोगावले, उदय सामंत, परिणय फुके, रवींद्र वायकर, प्रसाद लाड, सुनील प्रभू, महेश सावंत आणि प्रवीण दरेकर यांच्या नावांचा प्रत्येकी तीन वेळा उल्लेख असल्याचे यादीच्या प्राथमिक विश्लेषणातून समोर आले आहे.
तर प्रतापराव जाधव, पंकजा मुंडे, मंगल प्रभात लोढा, रावसाहेब दानवे, संजय घाडी, राहुल नार्वेकर, जयकुमार गोरे आणि सना मलिक यांच्या नावांचा प्रत्येकी दोन वेळा उल्लेख आहे. रवींद्र चव्हाण, चंद्रकांत पाटील आणि संजय बनसोडे यांची नावे प्रत्येकी एकदा आढळल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
अधिकाऱ्यांच्या नावांसमोर राजकीय संदर्भ
या यादीतील काही नोंदींमध्ये विशिष्ट अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या नावांसमोर संबंधित राजकीय व्यक्तींचे संदर्भ देण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, रवींद्र घाटगे यांच्या नावासमोर संतोष बांगर, सुनील शेठे यांच्या नावासमोर प्रकाश सुर्वे आणि परिणय फुके, दीपक नागासोगे यांच्या नावासमोर मुरजी पटेल, तर प्रशांत जगताप यांच्या नावासमोर इंद्रनील नाईक आणि हसन मुश्रीफ यांच्या नावांचा उल्लेख असल्याचे समोर आले आहे.
त्याचप्रमाणे निलेश परब यांच्या नावासमोर मनिषा चौधरी आणि गिरीश महाजन, नेहा नितीन सांखे यांच्या नावासमोर उदय सामंत, प्रसाद धुमाळे यांच्या नावासमोर रवींद्र वायकर, अभय सांख्ये यांच्या नावासमोर चंद्रशेखर बावनकुळे आणि उस्मान सादिक यांच्या नावासमोर सना मलिक यांचा संदर्भ असल्याचे उपलब्ध माहितीत नमूद आहे.
मात्र, यादीत एखाद्या राजकीय नेत्याचे नाव आहे, यावरून संबंधित अधिकाऱ्याची बदली गैरप्रकारे झाली किंवा त्या नेत्याने वैयक्तिक लाभासाठी हस्तक्षेप केला, असा निष्कर्ष थेट काढता येत नाही. काही लोकप्रतिनिधींनी आरोग्य, कुटुंबीयांची परिस्थिती, घरापासून जवळ पदस्थापना किंवा अन्य मानवी कारणांसाठी शिफारसी केल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.
‘मानवी कारणांसाठी शिफारशी’चा लोकप्रतिनिधींचा दावा
या प्रकरणात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींकडून वेगवेगळे स्पष्टीकरण पुढे आले आहे. महापालिकेतील भाजपचे नेते गणेश खणकर यांनी अनेक शिफारशी मानवी कारणांमुळे केल्या जात असल्याचे सांगितले. आजारी पालकांची देखभाल, घराजवळ बदली किंवा लहान मुलांची जबाबदारी असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी यांसारख्या कारणांसाठी लोकप्रतिनिधींकडे विनंत्या येतात, असा त्यांचा दावा आहे.
शिवसेनेचे महापालिका गटनेते अमेय घोले यांनीही अशा शिफारशी केवळ एका पक्षाकडून होत नसून विविध पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींकडून केल्या जात असल्याचे म्हटले आहे. काही कर्मचाऱ्यांना आरोग्याच्या समस्या असतात, तर काहींना लांबचा प्रवास शक्य नसतो; त्यामुळे ते स्थानिक आमदार किंवा अन्य लोकप्रतिनिधींकडे शिफारस घेऊन जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बदल्यांवरून महापालिकेत याआधीही वाद
मुंबई महापालिकेतील अभियंत्यांच्या बदल्यांचा विषय यापूर्वीही वादाच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. २०२५ मध्ये करण्यात आलेल्या १२२ अभियंत्यांच्या बदल्यांवरून भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चर्चा झाली होती. त्यानंतर त्या बदल्यांना स्थगिती देण्यात आली आणि पुढे २०२६ मध्ये त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने अभियंत्यांच्या बदल्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी विशेष समिती आणि ऑनलाइन, सॉफ्टवेअरआधारित बदली प्रणाली सुरू करण्याची दिशा स्वीकारली आहे. उपलब्ध जागा, बदलीची गरज आणि प्रशासकीय निकष यांच्या आधारे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याचा उद्देश या यंत्रणेचा आहे.
महापालिकेतील अभियंत्यांची संख्या सुमारे ४,५०० असून, बदल्यांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी ऑनलाइन प्रणालीचा वापर करण्याची घोषणा यापूर्वी करण्यात आली होती.
राजकीय दबावाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर
या नव्या आरटीआय माहितीमुळे मात्र ऑनलाइन बदली प्रणाली सुरू करण्यापूर्वी आणि त्यानंतरही राजकीय शिफारशींचा प्रशासकीय प्रक्रियेवर किती प्रभाव राहतो, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महापालिकेतील बदल्या या प्रशासकीय गरज, सेवाज्येष्ठता आणि पारदर्शक निकषांवर आधारित असणे अपेक्षित असल्याचे सांगत या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्याची मागणी केली आहे. राजकीय दबाव आणणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर महापालिका प्रशासनाने विद्यमान नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
विशेष म्हणजे, महापालिकेने यापूर्वीही कर्मचाऱ्यांनी बदलीसाठी राजकीय दबावाचा वापर करू नये, अशा स्वरूपाच्या सूचना दिल्या आहेत. बदली रोखण्यासाठी किंवा रद्द करण्यासाठी राजकीय दबाव आणल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद असलेल्या परिपत्रकांचाही इतिहास महापालिकेत आहे.
आता आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष
एकीकडे लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे आहे की, अनेक शिफारशी या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक अडचणी सोडविण्यासाठी केल्या जातात. दुसरीकडे, २२५ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नावांसमोर राजकीय व्यक्तींची नावे असलेली यादी समोर आल्याने बदल्यांच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
त्यामुळे या शिफारशी केवळ विनंतीपत्रांपुरत्या होत्या की त्यांचा प्रत्यक्ष बदली, पदस्थापना किंवा पदोन्नतीच्या निर्णयावर परिणाम झाला, याची स्वतंत्र छाननी होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसेच कोणत्या प्रकरणात प्रशासकीय निकष पाळले गेले आणि कोणत्या प्रकरणात नियमबाह्य दबावाचा वापर झाला, याची तपासणी झाल्यास या संपूर्ण प्रकरणाचे वास्तव स्पष्ट होऊ शकते.
महापालिकेतील बदल्यांच्या प्रक्रियेला पारदर्शक आणि राजकीय हस्तक्षेपमुक्त करण्यासाठी ऑनलाइन प्रणालीकडे वाटचाल सुरू असतानाच ही नवी आरटीआय माहिती समोर आल्याने महापालिका आयुक्त प्रशासन आता नेमकी काय भूमिका घेते, याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
