धाराशिव प्रतिनिधी
शिवसेना ठाकरे गटाच्या मशाल चिन्हावर निवडून आल्यानंतर पक्षाला सोडचिठ्ठी देत सत्ताधारी गटात प्रवेश करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींविरोधात ठाकरे गटाने आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील १३ नगरसेवक आणि चार पंचायत समिती सदस्यांनी पक्षांतर केल्याचा दावा करण्यात आला असून, या सर्वांविरोधात कायदेशीर कारवाई करून त्यांना अपात्र ठरविण्यासाठी पक्षाने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
आमदार कैलास पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत बंडखोर लोकप्रतिनिधींविरोधात कायदेशीर लढा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आल्यानंतर पक्षाशी संबंध तोडून दुसऱ्या पक्षात जाणे हे मतदारांचा आणि पक्षाचा विश्वासघात असल्याची भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागणार
पक्षांतर केलेल्या नगरसेवकांना आणि पंचायत समिती सदस्यांना अपात्र ठरविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागण्यात येणार असल्याचे आमदार कैलास पाटील यांनी स्पष्ट केले. जिल्हाधिकारी पातळीवर अपेक्षित न्याय मिळाला नाही, तर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कायदेशीर लढा देण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
या भूमिकेमुळे पक्षांतर केलेल्या लोकप्रतिनिधींमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. विशेषतः कळंबमधील नऊ नगरसेवक आणि धाराशिवमधील चार नगरसेवकांच्या पक्षांतरामुळे जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांना मोठा धक्का बसला आहे.
कळंबमध्ये भाजप, धाराशिवमध्ये शिंदे गटात प्रवेश
कळंबमधील नऊ नगरसेवकांनी भाजपमध्ये, तर धाराशिव शहरातील चार नगरसेवकांनी शिवसेनेच्या शिंदे गटात प्रवेश केल्याचे ठाकरे गटाकडून सांगण्यात आले. निवडणुकीत ठाकरे गटाच्या मशाल चिन्हावर मतदारांनी विश्वास दाखवून या लोकप्रतिनिधींना निवडून दिले. मात्र, निवडून आल्यानंतर त्यांनी पक्षांतर केल्याने ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
विशेषतः कळंबमधील नगरसेवकांचे पक्षांतर हे आमदार कैलास पाटील यांच्यासाठी मोठा राजकीय धक्का मानले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर पक्षाने आता थेट कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतल्याने या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले आहे.
बैठकीत कार्यकर्त्यांचा संताप
पक्षांतराच्या पार्श्वभूमीवर आमदार कैलास पाटील आणि पक्ष निरीक्षकांच्या उपस्थितीत तातडीची बैठक घेण्यात आली. बैठकीत निष्ठावंत पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी बंडखोर लोकप्रतिनिधींविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला.
पक्षाच्या चिन्हावर निवडून यायचे आणि त्यानंतर पक्षाशी गद्दारी करायची, हे सहन केले जाणार नाही, अशी भावना कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली. पक्षाने उमेदवारी दिली, कार्यकर्त्यांनी प्रचार केला आणि मतदारांनी मशाल चिन्हावर मतदान करून निवडून दिले; त्यामुळे निवडून आल्यानंतर पक्षांतर करणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली.
या सर्व पार्श्वभूमीवर संबंधित नगरसेवक आणि पंचायत समिती सदस्यांना कायदेशीर प्रक्रियेतून अपात्र ठरविण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि पुरावे जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे समजते.
‘अपात्रते’च्या लढाईकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष
धाराशिव जिल्ह्यातील या पक्षांतरामुळे ठाकरे गटासमोर संघटनात्मक आव्हान निर्माण झाले असतानाच आता पक्षाने कायदेशीर आघाडी उघडली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर या प्रकरणात काय निर्णय होतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी पातळीवर समाधानकारक निर्णय न झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाण्याची तयारी ठाकरे गटाने दर्शविल्याने हा वाद आगामी काळात आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे धाराशिवमधील पक्षांतराचे राजकारण आता रस्त्यावरच्या संघर्षापासून थेट कायदेशीर लढाईपर्यंत पोहोचले आहे.
