नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी नुकतीच आपल्या नव्या टीमची घोषणा केली आहे. त्यानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळातही पुढील काही महिन्यांत मोठा फेरबदल होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. आगामी विधानसभा निवडणुका, २०२९ ची लोकसभा निवडणूक, पक्षसंघटनेतील बदल आणि तरुण नेतृत्वाला संधी देण्याच्या दृष्टीने हा फेरबदल महत्त्वाचा ठरू शकतो.
दिल्लीतील अलीकडच्या ‘जेन झी’ आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तरुण मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळात तरुण चेहऱ्यांना अधिक प्रतिनिधित्व दिले जाणार का, याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे. त्याचबरोबर काही मंत्र्यांकडे पक्षातील संघटनात्मक जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्याने त्यांना मंत्रिपदावरून मुक्त करून पक्षकार्यात अधिक सक्रिय करण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.
सध्या १२ जागा रिक्त
मोदी सरकारच्या विद्यमान मंत्रिपरिषदेत ७० वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे अनेक मंत्री आहेत. त्यामध्ये ८१ वर्षीय जीतन राम मांझी हे सर्वाधिक वयाचे कॅबिनेट मंत्री आहेत. त्याउलट ३८ वर्षीय के. राम मोहन नायडू हे सर्वात तरुण कॅबिनेट मंत्री आहेत.
मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाची सुरुवात झाली तेव्हा मंत्रिमंडळातील ६५ टक्क्यांहून अधिक मंत्री ५१ ते ७० वर्षे वयोगटातील होते. ३१ ते ५० वर्षे वयोगटातील मंत्र्यांचे प्रमाण सुमारे २४ टक्के होते.
अलीकडेच तीन मंत्र्यांनी राजीनामा दिल्याने मंत्रिपरिषदेतील काही जागा रिक्त झाल्या आहेत. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अल्पसंख्याक व्यवहार राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन आणि रेल्वे राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू यांच्या राजीनाम्यानंतर मंत्रिपरिषदेतील रिक्त जागांची संख्या वाढली आहे.
सध्या पंतप्रधानांचा समावेश न करता २९ कॅबिनेट मंत्री, पाच राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि ३४ राज्यमंत्री आहेत. पंतप्रधानांसह मंत्रिपरिषदेची संख्या ६९ आहे. संविधानातील कलम ७५(१A)नुसार केंद्रातील मंत्रिपरिषदेतील सदस्यांची कमाल संख्या लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असू शकत नाही. त्यामुळे केंद्रात आणखी १२ मंत्र्यांना स्थान देण्याची शक्यता आहे.
काही विद्यमान मंत्र्यांना पक्षकामासाठी मोकळे केले जाणार?
संभाव्य फेरबदलामध्ये काही विद्यमान मंत्र्यांना मंत्रिपदावरून मुक्त करून पक्षाच्या संघटनात्मक कामासाठी पाठवले जाऊ शकते. अलीकडेच हर्ष मल्होत्रा यांची दिल्ली भाजप अध्यक्षपदी, तर पंकज चौधरी यांची उत्तर प्रदेश भाजप अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्या पुढील भूमिकेबाबतही चर्चा सुरू आहे.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे मंत्रीपदासोबत भाजपच्या कोषाध्यक्षपदाची जबाबदारी आहे. पक्षसंघटना मजबूत करण्यासाठी काही नेत्यांना सरकारऐवजी संघटनात्मक जबाबदारी देण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी चर्चा आहे.
महाराष्ट्राच्या वाट्याला आणखी एक मंत्रिपद?
केंद्रीय मंत्रिमंडळ फेरबदलात महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व वाढवले जाण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. आगामी काळातील निवडणुका आणि राज्यातील भाजप-आघाडीचे राजकीय समीकरण लक्षात घेता महाराष्ट्रातून नव्या चेहऱ्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळात संधी मिळू शकते.
महाराष्ट्रासोबतच हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान यांसारख्या राज्यांतील प्रतिनिधित्वाचा फेरआढावा घेतला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र महाराष्ट्रातून नेमक्या कोणत्या नेत्याला संधी मिळणार, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
आगामी निवडणुकांवर डोळा
संभाव्य मंत्रिमंडळ फेरबदलामागे आगामी विधानसभा निवडणुका हा प्रमुख घटक असण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि गुजरातसह विविध राज्यांतील निवडणुका लक्षात घेऊन प्रादेशिक आणि सामाजिक समीकरणांचा विचार केला जाऊ शकतो.
२०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी संघटना आणि सरकार यांच्यातील समन्वय अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीनेही हा फेरबदल केला जाऊ शकतो. वयाचा विचार, नव्या मित्रपक्षांना प्रतिनिधित्व, तरुण नेतृत्वाला संधी आणि निवडणूकनिहाय सामाजिक-प्रादेशिक समीकरणे या चार प्रमुख बाबींवर भर राहण्याची शक्यता आहे.
मात्र मंत्रिमंडळ फेरबदलाबाबत केंद्र सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे कोणत्या मंत्र्यांना डच्चू मिळणार आणि कोणत्या नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळणार, यासाठी अधिकृत निर्णयाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
