मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून, समाजाशी संबंधित प्रलंबित विषयांवर सर्व प्रशासकीय विभागांनी तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.
मराठा समाजाशी संबंधित विविध विषयांचा आढावा घेण्यासाठी विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई, आमदार प्रसाद लाड, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सोयी-सुविधा व सवलती चालू शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी अधिक गतिमान करून क्षेत्रीय कार्यालयांना तातडीने निर्देश द्यावेत आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मराठा आरक्षण कक्षाला सादर करावा, असे विखे-पाटील यांनी सांगितले. तसेच पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजनेतील प्रलंबित निधी तातडीने वितरित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
मराठा समाजाशी संबंधित विषयांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी प्रत्येक विभागाने नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, असेही निर्देश देण्यात आले. कुणबी जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्रे विहित मुदतीत देण्यात यावीत. या कामाचा विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमित आढावा घ्यावा, तसेच जात पडताळणी समितीच्या अध्यक्षांची रिक्त पदे तातडीने भरावीत, असे विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना शासन सेवेत नियुक्ती देण्याबाबतही तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला शासनाने जुलैअखेरपर्यंत ४५० कोटी रुपये वितरित केले असून, हा निधी लाभार्थ्यांना तातडीने वितरित करावा. उर्वरित निधीसाठी आवश्यक मागणी सादर करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
सारथी संस्थेने मराठा समाजातील तरुण-तरुणींना रोजगारक्षम बनविणारे प्रशिक्षण उपक्रम राबवावेत, महावितरणच्या भरती प्रक्रियेतील प्रतीक्षा यादीवरील उमेदवारांच्या नियुक्तीच्या मागणीवर तपासून कार्यवाही करावी आणि अधिसंख्य पदांवर नियुक्त झालेल्या उमेदवारांच्या शासन सेवेत कायमस्वरूपी समावेशनाच्या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशा सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या.
दरम्यान, वसतिगृहांचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात असून, ४ हजार मुले आणि ४ हजार मुलींची क्षमता असलेल्या वसतिगृहांच्या व्यवस्थापनासाठी सक्षम संस्थांची निवड करण्यात यावी, असे निर्देश राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.
