मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम, गुणवत्तापूर्ण आणि आधुनिक करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींसह समाजातील सर्व घटकांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. आमदार आणि खासदारांनी आपल्या मतदारसंघातील शाळा दत्तक घेऊन उपलब्ध निधी तसेच स्थानिक संसाधनांच्या माध्यमातून शाळांच्या विकासाला हातभार लावावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
शालेय शिक्षण विभागाच्या विविध उपक्रमांचा आढावा घेण्यासाठी शनिवारी नंदनवन बंगल्यावर शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे आणि विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत शिंदे यांनी तब्बल चार तास बैठक घेतली. राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत व्यापक आणि गुणवत्तापूर्ण बदल घडवून आणण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने ‘मिशन मोड’वर काम करावे, अशी सूचना त्यांनी केली. शिक्षकांचे सक्षमीकरण आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्पष्ट तसेच कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या चांगल्या उपक्रमांची आणि त्यातून शाळा व विद्यार्थ्यांमध्ये होत असलेल्या सकारात्मक बदलांची माहिती जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्याची गरज शिंदे यांनी व्यक्त केली. चांगल्या कामांची माहिती व्यापक स्तरावर गेल्यास अन्य शाळांनाही प्रेरणा मिळेल आणि लोकसहभाग वाढण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.
शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि अनुभवी शिक्षकांच्या सहकार्याने शिक्षकांसाठी विशेष प्रशिक्षण, प्रोत्साहन आणि प्रेरणादायी उपक्रम राबविण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शिक्षकांचा सन्मान करून त्यांच्या कार्याला प्रोत्साहन देण्याच्या सूचनाही शिंदे यांनी केल्या. केंद्र सरकारच्या शिक्षणविषयक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबतही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.
विद्यार्थ्यांचा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आणि भावनिक विकास केंद्रस्थानी ठेवून शाळांमध्ये आरोग्य तपासणी, पोषण, मध्यान्ह भोजन तसेच मानसिक आरोग्यविषयक उपक्रमांना अधिक महत्त्व देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. शाळांच्या आधुनिकीकरणासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्राचे सहकार्य घेण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.
दरम्यान, शिक्षण क्षेत्रातील बदल केवळ कागदोपत्री न राहता त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी प्रत्येक शाळेत आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत झाली पाहिजे, यावर शिंदे यांनी विशेष भर दिला. पालक, माजी विद्यार्थी, स्थानिक नागरिक, सामाजिक संस्था तसेच लोकप्रतिनिधींनी शाळांच्या विकासात सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
आमदार आणि खासदारांनी शाळा दत्तक घेतल्यास त्यांच्या उपलब्ध निधीतून तसेच स्थानिक पातळीवरील संसाधनांच्या माध्यमातून शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यास मदत होऊ शकते. केवळ सरकारी योजनांवर अवलंबून न राहता शाळांच्या विकासासाठी समाजातील सर्व घटकांचा सहभाग वाढविणे आवश्यक असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
