पुणे प्रतिनिधी
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावरील दाव्याच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आता निर्णायक टप्प्यावर आली आहे. या प्रकरणात आठवड्यातील दोन ते तीन दिवस सलग युक्तिवाद सुरू असून, येत्या १५ ते २० दिवसांत दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण होऊ शकतो आणि त्यानंतर निकालाची प्रक्रिया सुरू होईल, असा मोठा दावा ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर पुण्यात माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी ही माहिती दिली.
या प्रकरणातील युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर निकाल तत्काळ जाहीर होणार नाही. खंडपीठ युक्तिवाद ऐकल्यानंतर प्रकरण निकालासाठी राखून ठेवू शकते. त्यानंतर संबंधित न्यायमूर्ती आपापसांत चर्चा करून निकालावर निर्णय घेतील. एखाद्या न्यायमूर्तीचे वेगळे मत असल्यास त्यावरही खंडपीठात चर्चा होईल आणि त्यानंतर अंतिम निर्णय दिला जाईल, असे सरोदे यांनी स्पष्ट केले.
‘पुढच्या महिन्यात निकाल लागू शकतो’
“पुढच्या महिन्यात निकाल लागू शकतो. युक्तिवाद झाल्यानंतर लगेच निकाल लागणार नाही. निर्णयासाठी प्रकरण राखून ठेवले जाईल. न्यायाधीश आपला निर्णय आणि म्हणणे यावर चर्चा करतील. एखाद्याचे वेगळे मत असल्यास त्यावरही चर्चा होईल आणि अखेर खंडपीठ चर्चेअंती निर्णय घेईल,” असे असीम सरोदे यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या प्रकरणांमध्ये युक्तिवाद पूर्ण होतो, त्या प्रकरणांमध्ये निकाल देण्यासाठी तीन महिन्यांपेक्षा अधिक विलंब होऊ नये, असा नियम स्वतःच आखला असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल पुढील काही आठवड्यांत किंवा महिन्यात येण्याची शक्यता असल्याचा दावा त्यांनी केला.
कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाकडे लक्ष
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादात ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल युक्तिवाद करत आहेत. सिब्बल यांना पुढील सुनावणीत साधारण एक तास युक्तिवादासाठी मिळणार असल्याची माहिती सरोदेंनी दिली. त्यानंतर देवदत्त कामत सुमारे अर्धा तास आपले म्हणणे मांडणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या सुनावणीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाकडे लागले आहे. पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्ह आणि पक्षावरील नियंत्रण याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आगामी राजकीय समीकरणांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.
‘इतका उशीर होणे हा अन्याय’
या प्रकरणाच्या निकालाबाबत महाराष्ट्रातील जनतेच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत, असेही सरोदे यांनी म्हटले. न्याय मिळण्यास झालेला विलंब हा अन्यायकारक असल्याची भावना लोकांमध्ये निर्माण झाली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून आणखी विलंब होईल, असे वाटत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
‘न्यायिक खोडसाळपणा केला’
दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षांकडे गेलेल्या पक्षातील अपात्रता आणि पक्षावरील नियंत्रणाच्या प्रश्नावरही असीम सरोदे यांनी गंभीर आरोप केले. राजकीय पक्ष फोडून त्यावर मालकी मिळवता येते का, पात्रता-अपात्रतेचा प्रश्न नेमका कसा हाताळला जावा, याबाबत सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडून निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी म्हटले.
“पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने, ज्यामध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि इतर चार न्यायमूर्ती होते, हा निकाल ठाकरे यांच्या बाजूने देऊन ठेवला होता. तो अंमलबजावणीसाठी विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र, त्यामध्ये न्यायिक खोडसाळपणा करण्यात आला,” असा आरोप सरोदेंनी केला.
‘खोडसाळपणा आणि राजकीय गुन्हेगारी तिथून सुरू झाली’
विधानसभा अध्यक्षांसमोर हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पक्षाची घटना नोंदवलेली आहे का, अशी विचारणा करण्यात आली. त्यानंतर संबंधित घटना मागवण्यात आली. मात्र, या प्रक्रियेतूनच खोडसाळपणा आणि राजकीय गुन्हेगारीला सुरुवात झाली, असा आरोप सरोदेंनी केला.
निवडणूक आयोगाकडून चुकीची माहिती देण्यात आली आणि त्याच आधारावर युक्तिवाद करण्यात आल्याचेही त्यांनी म्हटले. पक्षाची अधिकृत घटना कोणती नोंदवली आहे, यापेक्षा पक्षविरोधी कारवाया झाल्या आहेत का, हा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचे कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवादात मांडल्याचे सरोदे यांनी सांगितले.
‘सगळी कागदपत्रे एकनाथ शिंदेंच्या विरोधात’
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत उपलब्ध असलेली कागदपत्रे ठाकरे गटाच्या बाजूने असल्याचा दावा सरोदेंनी केला.
“सगळी कागदपत्रे एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात आहेत. सगळी कागदपत्रे हे दर्शवतात की शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह उद्धव ठाकरे यांचे आहे. खोटेपणाचा खेळ मांडून असत्याला सत्य म्हणून प्रस्थापित करताना अधिक वेळ लागू शकतो. मात्र, कितीही वेळ लागला तरी सत्य झाकता येत नाही,” अशी टीका त्यांनी केली.
निकालाकडे महाराष्ट्राचे लक्ष
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह नेमके कोणाचे, यावरून सुरू असलेला हा कायदेशीर वाद महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वाधिक महत्त्वाच्या प्रकरणांपैकी एक ठरला आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयापासून निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेपर्यंत अनेक टप्प्यांनंतर आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात निर्णायक वळणावर आले आहे.
आठवड्यातील सलग सुनावण्या, दोन्ही बाजूंचे अंतिम युक्तिवाद आणि त्यानंतर खंडपीठाची चर्चा यामुळे येत्या काही आठवड्यांत या प्रकरणातील चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आगामी सुनावणी आणि संभाव्य निकालाकडे ठाकरे तसेच शिंदे गटासह संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
