नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या सातत्यपूर्ण गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ‘सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (सुधारणा) विधेयक, 2026’ लोकसभेत शुक्रवारी आवाजी मतदानाने मंजूर करून घेतले. यापूर्वी हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले होते. दरम्यान, विरोधकांच्या घोषणाबाजीमुळे लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज अखेर 10 ऑगस्ट रोजी सकाळी 11 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी 9 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या भारत छोडो आंदोलनाच्या 84व्या वर्धापनदिनानिमित्त सभागृहाला संबोधित केले. 1942 मध्ये महात्मा गांधी यांनी दिलेल्या ‘करो या मरो’च्या मंत्राची आठवण करून देत त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यातील शहीदांना अभिवादन केले. मात्र, त्यानंतर विरोधी सदस्यांनी घोषणाबाजी सुरू केल्याने सभागृहाचे कामकाज प्रथम दुपारी 12 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
दुपारी बैठक पुन्हा सुरू झाल्यानंतरही गोंधळ कायम राहिला. या वातावरणात केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी यांनी मांडलेले एमएसएमई सुधारणा विधेयक, 2026 आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.
या विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदींमध्ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी (सीपीएसई) टीआरईडीएस (TReDS) मंचाद्वारे चलन देयकांचा निपटारा अनिवार्य, मध्यस्थी व लवाद प्रक्रिया 90 दिवसांत पूर्ण करण्याची अट, तसेच न्यायालयीन आव्हान सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहिल्यास संबंधित एमएसएमई पुरवठादाराला किमान 50 टक्के रक्कम अदा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय स्वैच्छिक राष्ट्रीय डिजिटल नोंदणी मंच, किरकोळ उल्लंघनांचे गुन्हेगारीकरण रद्द करणे आणि गुंतवणूक व व्यवसायाच्या आधारे एमएसएमई वर्गीकरण अधिक लवचिक करण्याचाही प्रस्ताव या विधेयकात समाविष्ट आहे.
दरम्यान, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी विरोधकांच्या भूमिकेवर टीका करत, “गृहमंत्री अमित शाह संसदेत नियमित उपस्थित असतात. कोणत्या मंत्रालयाच्या कामकाजादरम्यान कोणता मंत्री उत्तर देईल, हे सरकार ठरवते; विरोधक नाही,” असे स्पष्ट केले. विरोधकांकडून केवळ घोषणाबाजी करून संसदेचे कामकाज ठप्प करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
पीठासीन सभापती दिलीप सैकिया यांनी पोस्टर आणि बॅनर घेऊन सभागृहाचे कामकाज बाधित करणे संसदीय परंपरांना धरून नसल्याचे नमूद करत लोकसभेचे कामकाज 10 ऑगस्टपर्यंत तहकूब करण्याची घोषणा केली.
दुसरीकडे, राज्यसभेतही सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी भारत छोडो आंदोलनाच्या 84व्या वर्धापनदिनानिमित्त स्वातंत्र्यसैनिकांना श्रद्धांजली वाहिली. महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील हे आंदोलन देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील ऐतिहासिक पर्व असून आजही राष्ट्रसेवा, एकात्मता आणि लोकशाही मूल्यांची प्रेरणा देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मात्र, राज्यसभेतही विरोधकांनी गृहमंत्र्यांच्या वक्तव्याची मागणी करत घोषणाबाजी सुरूच ठेवली. प्रश्नोत्तराच्या तासात झालेल्या गोंधळामुळे कामकाज प्रथम दुपारी 12 वाजेपर्यंत आणि त्यानंतर अखेर 10 ऑगस्ट रोजी सकाळी 11 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
