गडचिरोली प्रतिनिधी
राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मोठ्या दिमाखात उद्घाटन करण्यात आलेला कोठी-कोरणार पूल अवघ्या तीन वर्षांच्या कालावधीतच पुराच्या तडाख्याने खचल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून उभारण्यात आलेला हा पूल इतक्या कमी कालावधीत निकामी झाल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामकाजावर, गुणवत्तानियंत्रणावर आणि कंत्राटी व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या घटनेमुळे जिल्ह्यात तीव्र संताप व्यक्त होत असून, संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी केली आहे.
१५ ऑगस्ट २०२३ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या पुलाचे उद्घाटन करण्यात आले होते. दक्षिण गडचिरोलीतील दळणवळण अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने उभारण्यात आलेल्या या पुलाकडे विकासाचे महत्त्वाचे प्रतीक म्हणून पाहिले जात होते. मात्र अवघ्या तीन वर्षांतच पूल खचल्याने बांधकामाच्या दर्जाबाबत आणि तांत्रिक निकषांच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
गेल्या काही वर्षांत दक्षिण गडचिरोली भागात हजारो कोटी रुपयांच्या निधीतून अनेक रस्ते आणि पुलांची उभारणी करण्यात आली आहे. मात्र अनेक ठिकाणी अल्पावधीतच रस्ते उखडणे, खड्डे पडणे, तडे जाणे किंवा पूल व संरचनांचे नुकसान होण्याच्या घटना समोर आल्याने विकासकामांच्या गुणवत्तेबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कोठी-कोरणार पुलाची घटना ही अशाच आरोपांना अधिक बळ देणारी असल्याची प्रतिक्रिया स्थानिक नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सरचिटणीस अमोल मारकवार आणि आझाद समाज पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राज बनसोड यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदन पाठवून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता बळवंत रामटेके, संबंधित अधिकारी तसेच कंत्राटदार यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी पालकमंत्र्यांचे जिल्ह्याकडे पुरेसे लक्ष नसल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी भ्रष्टाचार करण्यासाठी मोकाट सुटल्याचा आरोप केला. विकासकामांमध्ये निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरणे, प्रभावी देखरेखीचा अभाव आणि जबाबदारी निश्चित न होणे यामुळे अशा घटना घडत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
दरम्यान, पूल खचून चार ते पाच दिवस उलटूनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अधिकृत तांत्रिक अहवाल जाहीर करण्यात आलेला नसल्याने तसेच जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू न झाल्याने संशय व्यक्त केला जात आहे. उलट संपूर्ण प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या पुलाच्या दुर्घटनेनंतर विभागाकडून कमालीची गोपनीयता पाळली जात असल्याचीही चर्चा आहे.
दुसरीकडे, अतिवृष्टी आणि पुराच्या पाण्याबरोबर मोठ्या प्रमाणावर वाहून आलेली झाडे व लाकूड पुलाच्या संरचनेवर आदळल्याने नुकसान झाल्याचा प्राथमिक दावा काही अधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे. मात्र हा दावा तांत्रिक तपासणीनंतरच स्पष्ट होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेत जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी संबंधित घटनेची तातडीने तांत्रिक चौकशी करण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना दिले आहेत. चौकशी अहवालात जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर नियमांनुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आता या चौकशीत नेमके पूल खचण्यामागील कारण काय होते, बांधकामाच्या गुणवत्तेत त्रुटी होत्या का, तांत्रिक निकषांचे पालन झाले होते का आणि यासाठी जबाबदार कोण, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
