मुंबई प्रतिनिधी
शासकीय कामासाठी वारंवार सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागणे, कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी होणारा विलंब, फाईली विविध स्तरांवर अडकून राहणे आणि अर्ज मंजुरीसाठी महिनोनमहिने प्रतीक्षा करावी लागणे, या सर्वसामान्य नागरिकांच्या कायमच्या तक्रारी आता इतिहासजमा होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने प्रशासन अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी ‘प्रक्रिया पुनर्रचना’ (Process Re-engineering) अंतर्गत पाच महत्त्वपूर्ण सुधारणा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासंदर्भात राज्य सरकारने अधिकृत आदेश जारी केला असून, सर्व प्रशासकीय विभागांना नव्या सुधारणांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या सुधारणांमुळे शासकीय सेवांचा वेग वाढण्याबरोबरच नागरिकांना कार्यालयांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन हेलपाटे मारण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
राज्य सरकारचा हा उपक्रम ‘किमान मानवी हस्तक्षेप, कमाल डिजिटल सेवा’ या संकल्पनेवर आधारित असून, सर्व सेवा शक्य तितक्या ऑनलाइन आणि स्वयंचलित करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
ऑनलाइन पडताळणीमुळे अर्ज प्रक्रिया होणार अधिक सुलभ
नव्या आदेशानुसार सर्व प्रशासकीय विभागांमध्ये ऑनलाइन पडताळणी (Online Verification) आणि डिजिटल प्रमाणीकरण (Digital Validation System) सुरू करण्यात येणार आहे. नागरिकांनी अर्ज केल्यानंतर आवश्यक माहिती विविध सरकारी डेटाबेसमधून स्वयंचलितपणे पडताळली जाईल. त्यामुळे वारंवार तीच माहिती किंवा कागदपत्रे सादर करण्याची गरज राहणार नाही.
या व्यवस्थेमुळे अर्जांची छाननी जलद होईल, मानवी चुका कमी होतील आणि निर्णय प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
कागदपत्रांच्या प्रती जमा करण्याची सक्ती संपणार
शासकीय कार्यालयात जाऊन मूळ कागदपत्रे किंवा त्याच्या छायाप्रती जमा करण्याच्या प्रक्रियेलाही आता मोठा फटका बसणार आहे. सरकार डिजीलॉकर (DigiLocker) आणि एपीआय इंटरऑपरेबिलिटी (API Interoperability) प्रणालीचा वापर करून नागरिकांची कागदपत्रे थेट डिजिटल स्वरूपात पडताळणार आहे.
यामुळे आधार, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे आणि इतर अनेक कागदपत्रे पुन्हा-पुन्हा सादर करण्याची आवश्यकता कमी होईल. नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि कष्ट यांची मोठी बचत होणार आहे.
फाईल मंजुरीचे टप्पे आता केवळ तीनच
शासकीय कार्यालयांमध्ये फाईल एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर फिरत राहण्याच्या तक्रारी सर्वसामान्य आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने फाईल मंजुरीची प्रक्रिया जास्तीत जास्त तीन प्रशासकीय स्तरांपुरती मर्यादित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्यात येणार असून, अनावश्यक स्तर कमी केल्यामुळे निर्णय अधिक वेगाने होतील. यामुळे फाईल विनाकारण प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सेवा अधिकार कायद्यांतर्गत अर्जांचा निपटारा होणार अधिक वेगाने
‘सेवा अधिकार’ (Right to Services) कायद्यांतर्गत उपलब्ध असलेल्या विविध शासकीय सेवांसाठी अर्जांवर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने जलद प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. अर्ज स्वीकारणे, पडताळणी, मंजुरी आणि प्रमाणपत्र वितरण या सर्व टप्प्यांमध्ये डिजिटल प्रणालीचा वापर वाढवून नागरिकांना निश्चित कालमर्यादेत सेवा उपलब्ध करून देण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे.
यामुळे सेवा वितरणातील विलंब कमी होण्यास मदत होईल आणि नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ होईल.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली होणार थेट देखरेख
या संपूर्ण परिवर्तन प्रक्रियेवर राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय जीपीआर (GPR) मंजुरी समिती देखरेख ठेवणार आहे. विविध विभागांमध्ये सुधारणा प्रभावीपणे राबवल्या जात आहेत की नाही, याचा नियमित आढावा घेतला जाणार आहे.
तसेच, आवश्यक डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारणे, शासकीय पोर्टलमध्ये तांत्रिक बदल करणे आणि विविध विभागांमधील ऑनलाइन समन्वय सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी राज्याची माहिती तंत्रज्ञान संस्था ‘महा-आयटी’कडे सोपवण्यात आली आहे.
नागरिकांना काय होणार फायदा?
या सुधारणांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यानंतर नागरिकांना शासकीय कार्यालयांमध्ये वारंवार जाण्याची आवश्यकता मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. अर्ज प्रक्रिया जलद होईल, कागदपत्रांची पुनर्पडताळणी टळेल, फाईल मंजुरीचा कालावधी कमी होईल आणि बहुतांश शासकीय सेवा घरबसल्या ऑनलाइन उपलब्ध होतील.
प्रशासन अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि वेळेचे नियोजन करणारे बनवण्याच्या दिशेने राज्य सरकारचे हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात असून, डिजिटल प्रशासनाच्या दिशेने महाराष्ट्र आणखी एक मोठी झेप घेणार असल्याचे मानले जात आहे.
