मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर, महिला शेतकरी तसेच न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कृषी, ऊर्जा, विधी व न्याय तसेच सामान्य प्रशासन विभागाशी संबंधित एकूण आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेस आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्याबरोबरच भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांचा योजनेंतर्गत समावेश करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.
याशिवाय राज्यातील विविध भागांमध्ये नवीन न्यायालये स्थापन करून न्यायसेवा अधिक सुलभ करण्यावर भर देण्यात आला आहे. माहितीच्या अधिकाराशी संबंधित प्रकरणांचा वाढता भार लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगात राज्य माहिती आयुक्तांची आणखी तीन पदे निर्माण करण्यालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
शेतकरी अपघात सुरक्षा योजनेस तीन वर्षांची मुदतवाढ
मंत्रिमंडळ बैठकीतील सर्वाधिक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेस पुढील तीन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा. या निर्णयामुळे अपघातग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळत राहणार आहे.
यावेळी योजनेची व्याप्तीही वाढविण्यात आली असून भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांचा प्रथमच यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायद्याच्या अनुषंगाने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून कृषी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या मोठ्या घटकाला सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध होणार आहे.
मुंबईतील शासकीय कार्यालयांची वीज बिले आता केंद्रीकृत पद्धतीने
ऊर्जा विभागाच्या प्रस्तावानुसार मुंबई शहरातील सर्व शासकीय कार्यालये तसेच मुंबई महानगरपालिकेची वीज देयके आता बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन (बेस्ट) उपक्रमाच्या संयुक्त बिलिंग (Composite Billing) प्रणालीद्वारे भरली जाणार आहेत.
या निर्णयामुळे विविध कार्यालयांच्या वीज बिलांचे व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होणार असून देयक भरण्याची प्रक्रिया केंद्रीकृत करण्यात येणार आहे. प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
माहिती आयोगात तीन नवीन राज्य माहिती आयुक्त
राज्यात माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या अपील आणि तक्रारींची संख्या सातत्याने वाढत असल्याने महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगात राज्य माहिती आयुक्तांची आणखी तीन नवीन पदे निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
या पदांसाठी आवश्यक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदनिर्मितीही करण्यात येणार असून त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा अधिक वेगाने होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
न्यायव्यवस्थेला बळकटी; विविध जिल्ह्यांत नवीन न्यायालये
राज्यात न्यायालयीन सुविधा नागरिकांच्या अधिक जवळ पोहोचाव्यात आणि वाढत्या प्रकरणांचा वेगाने निपटारा व्हावा यासाठी विधी व न्याय विभागाच्या विविध प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच सरकारी वकील कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी आणि आर्थिक तरतुदीलाही मंजुरी देण्यात आली.
नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आवश्यक पदनिर्मिती आणि खर्चालाही मान्यता देण्यात आली आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील किनवट येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सरकारी वकील कार्यालय तसेच वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय उभारण्यात येणार आहे. या न्यायालयांसाठी आवश्यक न्यायाधीश, अधिकारी, कर्मचारी आणि निधीलाही मंजुरी देण्यात आली.
बीड जिल्ह्यातील केज येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून आवश्यक मनुष्यबळ आणि खर्चालाही मान्यता देण्यात आली आहे.
तसेच पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. वाहन अपघात नुकसानभरपाईसंदर्भातील प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी हे न्यायालय महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
प्रशासन, न्याय आणि कृषी क्षेत्रावर भर
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमधून राज्य सरकारने कृषी क्षेत्रातील सामाजिक सुरक्षा, महिला शेतकरी सक्षमीकरण, न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम करणे, माहिती अधिकार यंत्रणा मजबूत करणे आणि प्रशासकीय कार्यपद्धती अधिक परिणामकारक करण्यावर भर दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात नवीन न्यायालये उभारण्याचा निर्णय नागरिकांना स्थानिक पातळीवर न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात असून, शेतकरी व शेतमजुरांसाठी घेतलेले निर्णय राज्यातील कृषी क्षेत्राला मोठा दिलासा देणारे ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
