मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई महानगरपालिका (BMC) प्रशासनातील अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांसाठी नव्या इनोव्हा क्रिस्टा गाड्या खरेदी करण्याच्या प्रस्तावावरून मोठा राजकीय आणि प्रशासकीय वाद निर्माण झाला आहे. मुंबईकरांच्या कराच्या पैशातून अधिकाऱ्यांसाठी आलिशान वाहनांची खरेदी करण्याचा प्रस्ताव समोर आल्यानंतर विरोधकांसह सामाजिक संघटना आणि नागरिकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. वाढत्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रस्तावाबाबत नाराजी व्यक्त करत तो तातडीने मागे घेण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती समोर आली असून, प्रशासनानेही प्रस्ताव मागे घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्याचे सांगितले जात आहे.
मुंबई महानगरपालिका ही देशातील सर्वांत श्रीमंत स्थानिक स्वराज्य संस्था मानली जाते. दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या या संस्थेकडून रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता, नालेसफाई, सार्वजनिक वाहतूक आणि इतर नागरी सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केला जातो. अशा परिस्थितीत अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांसाठी नव्या आलिशान वाहनांची खरेदी करण्याचा प्रस्ताव समोर आल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
मुख्यमंत्र्यांची स्पष्ट भूमिका
या प्रस्तावाची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचल्यानंतर त्यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. “मुंबईकरांचा पैसा हा मुंबईकरांच्या सुविधा आणि विकासकामांसाठी खर्च झाला पाहिजे. अनावश्यक खर्चाला प्रोत्साहन देता येणार नाही. गाड्यांच्या खरेदीचा प्रस्ताव तात्काळ रद्द करावा,” अशा स्पष्ट शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला निर्देश दिल्याचे समजते.
मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेनंतर संबंधित विभागाने प्रस्ताव मागे घेण्याबाबत हालचाली सुरू केल्या असून, अधिकृत निर्णय लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नागरिकांच्या पैशांचा प्राधान्यक्रम कोणता?
या प्रस्तावावरून मुंबई महानगरपालिकेच्या खर्चाच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. मुंबईतील अनेक भागांमध्ये रस्त्यांवरील खड्डे, पावसाळ्यातील जलजमाव, पाणीपुरवठ्यातील अडचणी, उघडी मॅनहोल, कचरा व्यवस्थापन, आरोग्य सुविधा आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांबाबत सातत्याने तक्रारी होत असताना अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांसाठी नव्या गाड्या खरेदी करण्याची गरज काय, असा सवाल विविध स्तरांतून उपस्थित करण्यात आला.
कराच्या माध्यमातून जमा होणारा निधी हा नागरिकांच्या मूलभूत गरजांवर खर्च होणे अपेक्षित असताना आलिशान वाहनांवर खर्च करण्याचा प्रस्ताव जनभावनेच्या विरोधात असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
विरोधकांची सत्ताधाऱ्यांवर टीका
गाड्या खरेदीचा प्रस्ताव समोर आल्यानंतर विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार हल्लाबोल केला. “मुंबईकरांना मूलभूत सुविधा पुरवण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असताना अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांच्या सोयीसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्याची तयारी कशी केली जाते?” असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला.
मुंबईतील नागरिकांना दररोज वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची दुरवस्था, पावसाळ्यातील जलजमाव आणि सार्वजनिक सेवांतील त्रुटींना सामोरे जावे लागत असताना प्रशासनाच्या अशा निर्णयामुळे चुकीचा संदेश जात असल्याची टीकाही करण्यात आली.
गणेश खणकर यांच्या प्रस्तावावरून राजकीय वाद
भाजपचे मुंबई महापालिकेतील सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी हा प्रस्ताव मांडल्याचे समोर आल्यानंतर या प्रकरणाला अधिक राजकीय रंग चढला. विरोधकांनी यावरून भाजपला लक्ष्य करत नागरिकांच्या पैशांचा अपव्यय करण्याचा आरोप केला.
वाढत्या विरोधामुळे हा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांसाठीही अडचणीचा ठरल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. प्रस्ताव पुढे नेल्यास जनतेत नाराजी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने माघार घेण्याची भूमिका घेतल्याचे बोलले जात आहे.
प्रस्ताव मागे घेण्याची नामुष्की?
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर गाड्यांच्या खरेदीचा प्रस्ताव मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती आहे. प्रस्ताव अधिकृतरीत्या रद्द झाल्यास वाढत्या जनक्षोभामुळे आणि राजकीय दबावामुळे प्रशासनाला माघार घ्यावी लागल्याचे चित्र निर्माण होऊ शकते.
या प्रकरणामुळे महापालिकेतील खर्चाचे नियोजन, निधीचा वापर आणि प्राधान्यक्रम यावर पुन्हा एकदा व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. नागरिकांच्या कराच्या पैशाचा प्रत्येक रुपया सार्वजनिक हितासाठी आणि शहराच्या विकासासाठी खर्च व्हावा, अशी अपेक्षा विविध स्तरांतून व्यक्त केली जात आहे.
मूलभूत सुविधांवर भर देण्याची मागणी
मुंबईसारख्या महानगरात वाढती लोकसंख्या, वाहतूक, आरोग्य सेवा, शिक्षण, स्वच्छता, नालेसफाई, पाणीपुरवठा आणि पायाभूत सुविधांवर सातत्याने मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांसाठी नव्या गाड्या खरेदी करण्याऐवजी हा निधी नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित विकासकामांवर खर्च करावा, अशी मागणी आता अधिक जोर धरत आहे.
दरम्यान, गाड्यांच्या खरेदीचा प्रस्ताव अधिकृतपणे रद्द केला जातो का, तसेच या संपूर्ण प्रकरणावर मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून कोणती अधिकृत भूमिका मांडली जाते, याकडे राजकीय वर्तुळासह मुंबईकरांचेही लक्ष लागले आहे.
