मुंबई प्रतिनिधी
महिलांना रोजगाराच्या माध्यमातून स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने सुरू केलेल्या पिंक ई-रिक्षा योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. या योजनेअंतर्गत ई-रिक्षा खरेदीसाठी देण्यात येणारे शासन अनुदान आता दुप्पट करण्यात आले असून, रिक्षाच्या किमतीच्या २० टक्क्यांऐवजी तब्बल ४० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यामुळे पिंक ई-रिक्षा घेऊ इच्छिणाऱ्या महिलांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
मात्र, अनुदानात दुपटीने वाढ करताना सरकारने योजनेतील लाभार्थी महिलांची संख्या निम्म्याने कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील आठ जिल्ह्यांतील प्रमुख शहरांसाठी यापूर्वी निश्चित करण्यात आलेल्या १० हजार लाभार्थी संख्येऐवजी आता केवळ ५ हजार महिलांनाच या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यामुळे अनुदान वाढीचा निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी लाभार्थी संख्या कमी केल्याने इच्छुक महिलांची संधी काही प्रमाणात मर्यादित होणार आहे.
महिला व बाल विकास विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येत आहे. महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, त्यांचे आर्थिक व सामाजिक पुनर्वसन करणे, त्यांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर बनविणे तसेच महिला सशक्तीकरणाला चालना देणे, हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. २०२४ मध्ये पिंक ई-रिक्षा योजना सुरू करण्यात आली होती. राज्यातील आठ जिल्ह्यांमधील प्रमुख शहरांतील महिला आणि मुलींना या योजनेचा लाभ दिला जात आहे.
२० टक्क्यांऐवजी आता ४० टक्के अनुदान
यापूर्वी पिंक ई-रिक्षाच्या किमतीच्या २० टक्के रक्कम शासनाकडून अनुदान म्हणून दिली जात होती. आता त्यात दुपटीने वाढ करून ई-रिक्षाच्या किमतीच्या ४० टक्के रक्कम शासन अनुदान म्हणून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय शुक्रवारी जारी करण्यात आला.
नव्या नियमानुसार ई-रिक्षाच्या किमतीपैकी उर्वरित ६० टक्के आर्थिक भार लाभार्थी महिलेला उचलावा लागणार आहे. या ६० टक्क्यांपैकी किमान १० टक्के रक्कम लाभार्थी महिलेचे स्वतःचे भांडवल असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, लाभार्थी महिला इच्छेनुसार १० टक्क्यांपेक्षा अधिक स्वभांडवलही गुंतवू शकते.
उर्वरित रक्कम कर्जातून उभारता येणार
स्वभांडवल वगळता उर्वरित रक्कम पुरवठादार कंपनीकडून बिनव्याजी किंवा नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका तसेच शासनाने अनुज्ञेय केलेल्या खासगी बँकांकडून कर्जाच्या स्वरूपात उपलब्ध करून घेता येणार आहे.
मात्र, रिक्षाच्या किमतीच्या जास्तीत जास्त ५० टक्के रकमेपर्यंतच कर्ज घेता येणार आहे. त्यामुळे लाभार्थी महिलेच्या स्वभांडवलाचा किमान १० टक्के हिस्सा आणि शासनाचे ४० टक्के अनुदान, अशा पद्धतीने रिक्षा खरेदीचा आर्थिक आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे.
जुन्या लाभार्थ्यांनाही वाढीव अनुदानाचा फायदा
सरकारच्या या निर्णयातील महत्त्वाची बाब म्हणजे यापूर्वीच पिंक ई-रिक्षा मिळालेल्या लाभार्थी महिलांनाही नव्या अनुदान बदलाचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वीच्या लाभार्थ्यांना २० टक्के अनुदान मिळाले असेल, तर उर्वरित २० टक्के शासन अनुदानाची रक्कम त्यांच्या रिक्षा खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
त्यामुळे आधीच या योजनेचा लाभ घेतलेल्या महिलांनाही सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
अनुदान वाढले, पण लाभार्थी घटले
पिंक ई-रिक्षा योजनेत सरकारने एकीकडे अनुदान दुप्पट करून महिलांचा आर्थिक भार कमी केला असला, तरी दुसरीकडे लाभार्थी महिलांची संख्या निम्म्याने कमी केली आहे. आठ जिल्ह्यांतील प्रमुख शहरांसाठी पूर्वी १० हजार लाभार्थी निश्चित करण्यात आले होते. आता ही संख्या ५ हजारांवर आणण्यात आली आहे.
त्यामुळे एका बाजूला रिक्षा खरेदीसाठी शासनाचा आर्थिक सहभाग वाढला असला, तरी योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या कमी झाल्याने इच्छुक महिलांमध्ये या निर्णयाबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे
अनुदानात दुप्पट वाढ आणि लाभार्थी संख्येत निम्मी कपात, अशा दुहेरी बदलामुळे पिंक ई-रिक्षा योजना पुन्हा चर्चेत आली आहे.
