मुंबई प्रतिनिधी
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढविणे, अपात्र लाभार्थ्यांना आळा घालणे आणि नागरिकांना अधिक सुरक्षित व टिकाऊ शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट शिधापत्रिका वितरणाचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. स्वातंत्र्यदिन अर्थात १५ ऑगस्टपासून या मोहिमेला प्रारंभ होणार असून राज्यातील सुमारे १ कोटी ८६ लाख कुटुंबांना टप्प्याटप्प्याने स्मार्ट शिधापत्रिका वितरित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून प्रारंभी गडचिरोली आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या दोन जिल्ह्यांतील अनुभव, तांत्रिक अडचणी आणि लाभार्थ्यांचा प्रतिसाद लक्षात घेऊन आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील. त्यानंतर पुढील टप्प्यांमध्ये संपूर्ण राज्यात स्मार्ट शिधापत्रिका वितरण मोहीम राबवली जाणार आहे.
राज्यात सध्या वापरात असलेल्या कागदी शिधापत्रिकांबाबत फाटणे, खराब होणे, हरविणे किंवा माहिती अद्ययावत न राहणे अशा समस्या वारंवार पुढे येत आहेत. अनेक लाभार्थ्यांना नाव दुरुस्ती, कुटुंबातील सदस्यांची नोंद किंवा पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शिधापत्रिका प्रणाली अधिक सक्षम करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट शिधापत्रिकांमुळे लाभार्थ्यांची माहिती डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित राहणार असून पडताळणी प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.
या योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील तसेच एपीएल शेतकरी योजनेतील पात्र शिधापत्रिकाधारकांना स्मार्ट शिधापत्रिका विनामूल्य दिल्या जाणार आहेत. राज्यातील एकूण सुमारे सात कोटी शिधापत्रिकाधारकांपैकी मोठा लाभार्थी वर्ग या उपक्रमाच्या कक्षेत येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात केवळ पिवळ्या आणि केसरी रंगाच्या शिधापत्रिकाधारकांना स्मार्ट शिधापत्रिका दिल्या जाणार आहेत. राज्यात अशा शिधापत्रिकांची संख्या सुमारे १ कोटी ८६ लाख इतकी आहे. यामध्ये अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत सुमारे २५ लाख शिधापत्रिकाधारकांचा समावेश असून प्राधान्य कुटुंब योजनेतील सुमारे १ कोटी ६१ लाख लाभार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
सफेद रंगाच्या शिधापत्रिकाधारकांना मात्र सध्या स्मार्ट शिधापत्रिका दिल्या जाणार नाहीत. हा वर्ग प्रामुख्याने मध्यम व उच्च उत्पन्न गटातील असल्याने शासनाने सुरुवातीच्या टप्प्यात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील आणि अनुदानित धान्याचा लाभ घेणाऱ्या कुटुंबांना प्राधान्य दिले आहे.
स्मार्ट शिधापत्रिका तयार करताना लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांकाशी संलग्नीकरण केले जाणार आहे. त्याचबरोबर चेहरा पडताळणी (फेस ऑथेंटिकेशन) प्रणालीचाही वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांची अचूक ओळख पटविणे, बनावट नोंदी रोखणे आणि अपात्र व्यक्तींना शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यापासून प्रतिबंध करणे शक्य होईल, असा दावा अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून करण्यात येत आहे. या माध्यमातून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढण्याबरोबरच धान्य वितरणातील पारदर्शकताही अधिक मजबूत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, या प्रकल्पाची संकल्पना स्वर्गीय अजितदादा पवार यांनी पुढे मांडली होती. पारंपरिक शिधापत्रिकांमुळे गोरगरीब आणि सर्वसामान्य नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेऊन अधिक टिकाऊ, सुरक्षित आणि आधुनिक स्वरूपातील स्मार्ट शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्याचा त्यांचा विचार होता. त्याच संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देत शासनाने ही मोहीम १५ ऑगस्टपासून सुरू करून २६ जानेवारीपर्यंत राज्यभर टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्याचे नियोजन केले असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
