कोलकाता:
भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी केवळ आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, बँकेचे पासबुक, पासपोर्ट किंवा वडिलोपार्जित मालमत्तेची कागदपत्रे पुरेशी किंवा अंतिम कायदेशीर पुरावा मानता येणार नाहीत, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण कोलकाता उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. भारतीय नागरिक असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीने तो सक्षम आणि विश्वासार्ह पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध करणे आवश्यक असून, त्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीवरच असते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कथित बांगलादेशी नागरिकाच्या ताब्याविरोधात दाखल करण्यात आलेली हॅबियस कॉर्पस याचिका फेटाळताना न्यायालयाने इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स अॅक्ट, २०२५ मधील तरतुदींचा आधार घेत हा निर्णय दिला. या निरीक्षणामुळे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे महत्त्वाची आहेत आणि कोणती केवळ ओळखपत्र म्हणून ग्राह्य धरली जातात, याबाबत पुन्हा एकदा स्पष्टता निर्माण झाली आहे.
काय होते प्रकरण?
याचिकाकर्त्याने आपल्या पुतण्याला १८ जून २०२६ पासून बेकायदेशीररीत्या ताब्यात ठेवण्यात आल्याचा आरोप करत उच्च न्यायालयात हॅबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली होती. संबंधित व्यक्तीचे नाव २०२६ च्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्ह्यू (SIR) प्रक्रियेदरम्यान सुरुवातीला ‘अंडर अॅडज्युडिकेशन’ म्हणून नोंदविण्यात आले होते. त्यानंतर त्याचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यात आले. या निर्णयाविरोधातील अपील प्रलंबित असतानाच त्याच्यावर कारवाई झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने न्यायालयासमोर केला.
याचिकाकर्त्याने संबंधित व्यक्ती जन्मतः भारतीय नागरिक असल्याचे सांगत अनेक कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली. त्यामध्ये वडिलोपार्जित जमिनीची कागदपत्रे, मतदार ओळखपत्र, बँकेचे दस्तऐवज तसेच इतर ओळखपत्रांचा समावेश होता.
न्यायालयाने कागदपत्रे का नाकारली?
सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांचे परीक्षण करताना न्यायालयाने अनेक गंभीर विसंगती निदर्शनास आणल्या. संबंधित व्यक्तीच्या जन्मतारखेचा, जन्मस्थळाचा कोणताही अधिकृत आणि विश्वासार्ह पुरावा उपलब्ध नव्हता. विविध कागदपत्रांमध्ये वडिलांचे नाव वेगवेगळे नमूद करण्यात आले होते. याचिकाकर्ता आणि ताब्यातील व्यक्ती यांच्यातील नातेसंबंधही कोणत्याही अधिकृत नोंदीतून स्पष्ट होत नव्हता.
याशिवाय, ज्या व्यक्तींच्या माध्यमातून वंशपरंपरेने भारतीय नागरिकत्वाचा दावा करण्यात आला होता, त्यांचे स्वतःचे भारतीय नागरिकत्वही सिद्ध झाले नव्हते. त्यामुळे केवळ नातेसंबंधाचा दावा करून भारतीय नागरिकत्व मान्य करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले.
डीएनए तपासणीसाठी सहकार्य करण्यासही नकार
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने संबंधित व्यक्तीच्या पालकांच्या मृतदेहांवर डीएनए चाचणी करून नातेसंबंध आणि नागरिकत्वाच्या दाव्याची पडताळणी करण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. मात्र, याचिकाकर्ता आणि संबंधित व्यक्ती या दोघांनीही पालकांच्या दफनस्थळाची माहिती देण्यास नकार दिला.
या भूमिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने ‘अॅडव्हर्स इन्फरन्स’ म्हणजेच प्रतिकूल निष्कर्ष काढला. पालकांचे नागरिकत्व आणि त्यांच्याशी असलेले नाते सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक सहकार्य करण्यात आले नसल्यामुळे भारतीय नागरिकत्वाचा दावा स्वीकारता येत नाही, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
पुरावा सादर करण्याची जबाबदारी कोणाची?
इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स अॅक्ट, २०२५ मधील कलम १६ नुसार, एखादी व्यक्ती विदेशी आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यास ती विदेशी नसल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीवरच असते. म्हणजेच, सरकारवर नव्हे तर नागरिकत्वाचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीवर पुरावा सादर करण्याची जबाबदारी असते.
याच कारणामुळे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी सर्वांसाठी समान असे एकच कागदपत्र किंवा प्रमाणपत्र अस्तित्वात नाही. नागरिकत्व जन्माने, वंशपरंपरेने, नोंदणीद्वारे किंवा नैसर्गिकीकरणाद्वारे मिळाले आहे का, यानुसार आवश्यक कागदपत्रे बदलतात.
जन्माने भारतीय नागरिक असल्यास कोणते पुरावे महत्त्वाचे?
जन्माने भारतीय नागरिकत्वाचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीकडे अधिकृत जन्मदाखला असणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. त्याचबरोबर जन्माच्या वेळी लागू असलेल्या कायद्यानुसार पालक भारतीय नागरिक असल्याचे दर्शविणारी कागदपत्रेही आवश्यक ठरतात.
वंशपरंपरेने नागरिकत्वाचा दावा करणाऱ्यांना स्वतःचा जन्मदाखला, पालकांचे नागरिकत्व सिद्ध करणारी कागदपत्रे आणि आवश्यक असल्यास इतर अधिकृत नोंदी सादर कराव्या लागतात.
नोंदणी किंवा नैसर्गिकीकरणाद्वारे नागरिकत्व मिळविलेल्या व्यक्तींनी केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आलेले सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किंवा सर्टिफिकेट ऑफ नॅचरलायझेशन सादर करणे आवश्यक असते.
मग आधार, पॅन, मतदार ओळखपत्र किंवा पासपोर्टचा उपयोग काय?
न्यायालयाने स्पष्ट केले की ही कागदपत्रे महत्त्वाची असली तरी त्यांचा उद्देश वेगळा आहे.
आधार कार्ड हे व्यक्तीची ओळख आणि भारतातील वास्तव्यासंदर्भातील माहिती दर्शवते; ते नागरिकत्वाचा पुरावा नाही.
पॅन कार्ड हे आयकर व्यवहारांसाठी जारी केलेले ओळखपत्र असून त्याचा नागरिकत्वाशी संबंध नाही.
मतदार ओळखपत्र मतदार म्हणून नोंद असल्याचे दर्शवते; मात्र ते स्वतंत्रपणे भारतीय नागरिकत्वाचा अंतिम कायदेशीर पुरावा मानले जात नाही.
पासपोर्ट हा आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठीचा अधिकृत दस्तऐवज असून प्रत्यक्ष व्यवहारात त्याला मोठे महत्त्व असले तरी तोदेखील भारतीय नागरिकत्वाचा स्वतंत्र आणि अंतिम कायदेशीर पुरावा नसल्याचे केंद्र सरकार आणि न्यायालयांनी यापूर्वीही स्पष्ट केले आहे.
निर्णयाचे व्यापक परिणाम
कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे नागरिकत्व आणि ओळख यातील मूलभूत फरक पुन्हा अधोरेखित झाला आहे. विविध सरकारी योजनांसाठी, आर्थिक व्यवहारांसाठी किंवा मतदानासाठी वापरली जाणारी ओळखपत्रे आणि नागरिकत्व सिद्ध करणारी कायदेशीर कागदपत्रे या दोन वेगळ्या बाबी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
नागरिकत्वासंदर्भात वाद निर्माण झाल्यास केवळ आधार, पॅन किंवा मतदार ओळखपत्रावर अवलंबून न राहता, जन्म, पालकांचे नागरिकत्व किंवा केंद्र सरकारने जारी केलेली अधिकृत नागरिकत्वाची प्रमाणपत्रे यांसारखे सक्षम आणि कायदेशीर पुरावे सादर करणे आवश्यक असल्याचे या निर्णयातून अधोरेखित झाले आहे.
