मुंबई प्रतिनिधी
राज्यात अन्न भेसळविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर आता अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शालेय विद्यार्थ्यांच्या आहाराच्या सुरक्षिततेकडे मोर्चा वळवला आहे. राज्यातील शाळा, वसतिगृहे आणि अंगणवाड्यांमध्ये विनापरवाना अन्नपदार्थांचा पुरवठा करण्यास बंदी घालण्यात आली असून, शाळांच्या कॅन्टीनसह परिसरातील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांवरही अन्न सुरक्षा नियमांची कठोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
राज्यात सुमारे दोन कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सुरक्षित आणि सकस आहार मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. शालेय आहारासंदर्भातील अन्न सुरक्षा नियम २०२० मध्ये जाहीर करण्यात आले असून, २०२१ पासून त्यांची अंमलबजावणी सुरू आहे. या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यभर तपासण्या आणि धाडसत्रे सुरू असल्याची माहिती तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांना हे नियम लागू राहणार आहेत. शाळांमधील कॅन्टीन, वसतिगृहे तसेच अंगणवाड्यांना अन्नपदार्थ पुरवणाऱ्या प्रत्येक पुरवठादाराकडे FSSAI परवाना असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे विनापरवाना व्यक्ती किंवा संस्थेला शाळा, वसतिगृह अथवा अंगणवाडीत अन्नपदार्थांचा पुरवठा करता येणार नाही.
विशेष म्हणजे, शाळेपासून ५० मीटरच्या परिसरातील खाद्यपदार्थ विक्रेते आणि दुकानदारांनाही FSSAIच्या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. शाळांमध्ये जेवण, नाश्ता किंवा इतर खाद्यपदार्थ पुरवणाऱ्या सर्व विक्रेत्यांकडे अधिकृत अन्न परवाना असणे आवश्यक असेल. नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची जबाबदारी संबंधित शाळा प्रमुखांवरही निश्चित करण्यात आली आहे.
शाळांमध्ये ‘फूड सेफ्टी’ची कडक अंमलबजावणी
२२ महिन्यांच्या बालकांपासून बारावीपर्यंत शिक्षण देणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांनाही हे नियम लागू राहणार आहेत. प्रत्येक शाळेत फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लावणे, सुपरवायझर आणि नोडल अधिकारी नियुक्त करणे तसेच वर्षातून किमान दोन वेळा अन्न सुरक्षा तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापनासह संबंधित दुकानदार, स्टॉलधारक आणि खाद्यपदार्थ पुरवठादारांवर अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे. दोषींवर दंडात्मक कारवाईही होणार असून, याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महानगरपालिका प्रशासनालाही माहिती देण्यात येणार आहे.
या खाद्यपदार्थांच्या विक्रीवर आणि पुरवठ्यावर निर्बंध
अन्न व औषध प्रशासनाने शालेय परिसरातील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने काही खाद्यपदार्थांबाबत विशेष निर्बंध निश्चित केले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने
– तळलेले आणि फास्ट फूड : समोसा, कचोरी, भजी, फ्रेंच फ्राईज, फ्राईड चिकन आदी.
– बेकरी उत्पादने : केक, पेस्ट्री, कुकीज, बिस्किटे आणि डोनट्स.
– पॅकबंद स्नॅक्स : मायक्रोवेव्ह पॉपकॉर्न आणि फ्रोजन पिझ्झा.
– फॅट्स व स्प्रेड्स : वनस्पती तूप (डाल्डा) आणि स्टिक मार्जरीन.
– इतर पदार्थ : नॉन-डेअरी कॉफी क्रीमर तसेच केकसाठी वापरले जाणारे रेडीमेड फ्रॉस्टिंग आणि आयसिंग.
या पदार्थांच्या विक्री आणि पुरवठ्याबाबत प्रशासनाकडून कडक निर्बंध लागू करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शाळा परिसरातील विक्रेत्यांवरही प्रशासनाची नजर
शालेय विद्यार्थ्यांना निकृष्ट, अस्वच्छ किंवा आरोग्यास अपायकारक खाद्यपदार्थ मिळू नयेत, यासाठी शाळांच्या परिसरातील खाद्यपदार्थ विक्रेते, स्टॉलधारक आणि दुकानदारांचीही तपासणी केली जाणार आहे. विनापरवाना खाद्यपदार्थांची विक्री किंवा पुरवठा करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.
शाळांमधील कॅन्टीन, वसतिगृहे आणि अंगणवाड्यांमध्ये स्वच्छता, अन्नाची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता यांना प्राधान्य देण्याचा प्रशासनाचा उद्देश आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि दर्जेदार आहार उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
