मुंबई प्रतिनिधी
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना आता जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत देण्यात येणार आहे. निर्धारित मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधीची निवड पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द झाल्याचे मानण्यात येणार असून, त्यांना पदावर राहण्यास अपात्र ठरविले जाणार आहे. यासंदर्भातील ‘महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेश, २०२६’ जारी करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
या निर्णयानुसार, ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर, मात्र अध्यादेश लागू होण्यापूर्वी झालेल्या ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक अथवा पोटनिवडणुकांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना निवडून आल्याचे घोषित झाल्यापासून १२ महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.
निर्धारित कालावधीत प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर झाल्यास संबंधित व्यक्तीची निवड रद्द झाल्याचे मानले जाईल. तसेच संबंधित व्यक्तीला सदस्य, सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अथवा पंचायत समिती सभापती या पदांवर राहण्यास अपात्र ठरविण्यात येईल. यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील संबंधित तरतुदींमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या भांडवलात मोठी वाढ
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ मर्यादित कंपनीच्या अधिकृत समभाग भांडवलात मोठी वाढ करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. महामंडळाचे अधिकृत समभाग भांडवल २५ कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपये करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर एकूण अधिकृत समभाग भांडवलापैकी भरणा केलेले समभाग भांडवल २५ कोटी रुपयांवरून २२५ कोटी रुपये करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. या वाढीपोटी राज्य सरकारच्या हिश्श्याचे ९८ कोटी रुपयांचे योगदान देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
पुण्यात एनडीपीएस प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालय
मादक द्रव्ये आणि मादक पदार्थ अधिनियम, १९८५ (एनडीपीएस) अंतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी पुणे येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. राज्यात एनडीपीएस कायद्यांतर्गत सुमारे ३० हजार प्रकरणे प्रलंबित असून, त्यापैकी पुण्यातील सुमारे १ हजार ४२५ प्रकरणांचा समावेश आहे. विशेष न्यायालयामुळे या प्रकरणांच्या सुनावणीला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
कर्जत-जामखेडकरांना मोठा दिलासा; अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयास मंजुरी
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत आणि जामखेड तालुक्यांतील नागरिकांसाठीही मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. कर्जत येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
या निर्णयामुळे कर्जत-जामखेड परिसरातील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी दूरवर जाण्याची आवश्यकता कमी होणार असून, न्यायप्रक्रिया अधिक सुलभ आणि गतिमान होण्यास मदत होणार आहे. न्यायालयीन सुविधांचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
