नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरत असतानाच, त्यांच्या मुलीचे इन्स्टाग्राम खाते बंद झाल्याची चर्चा सोशल मीडियावर सुरू झाली आहे. निमिषा प्रधान यांना सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोलिंगला सामोरे जावे लागत असल्याचा दावा केला जात असून, त्यानंतर त्यांनी हे पाऊल उचलल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, खाते बंद करण्यामागील नेमके कारण निमिषा प्रधान यांनी अधिकृतपणे स्पष्ट केलेले नाही.
दिल्लीतील जंतर-मंतर परिसरात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा मिळत आहे. नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटीची जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, तसेच विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाईची चौकशी करावी, अशा मागण्या आंदोलकांकडून करण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर धर्मेंद्र प्रधान यांच्या कुटुंबीयांनाही सोशल मीडियावर लक्ष्य केले जात असल्याचे दिसून येत आहे.
निमिषा प्रधान काय करतात?
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या कन्या निमिषा प्रधान या अमेरिकेत कायद्याचे शिक्षण घेत असल्याची माहिती आहे. २०२३ पासून त्या अमेरिकेत असल्याचे सांगितले जाते. तसेच त्या यूएस-इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरममध्ये वरिष्ठ असोसिएट म्हणून कार्यरत असल्याचेही नमूद केले जाते.
दरम्यान, त्यांच्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पार्श्वभूमीवरून सोशल मीडियावर काही वापरकर्त्यांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. याच पार्श्वभूमीवर निमिषा प्रधान यांनी आपले इन्स्टाग्राम खाते बंद केल्याची चर्चा आहे. मात्र, हे खाते त्यांनी नेमके ट्रोलिंगमुळेच बंद केले की अन्य कोणत्या कारणामुळे, याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
आंदोलनामुळे सरकारवर दबाव
नीट परीक्षेतील कथित गैरप्रकार आणि विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाईच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर विरोधकांकडूनही टीका होत आहे. काँग्रेससह विविध विरोधी पक्षांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे सरकारवर दबाव वाढत असून, या प्रश्नांवर संसदेत चर्चा करण्याची तयारी सरकारकडून दर्शविण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. आंदोलकांच्या प्रतिनिधींशीही चर्चा सुरू असल्याची माहिती आहे. मात्र, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत केंद्र सरकारने अद्याप कोणतीही ठोस भूमिका जाहीर केलेली नाही.
आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या, सरकारची भूमिका आणि या संपूर्ण प्रकरणावर पुढील काळात काय निर्णय होतो, याकडे आता देशाचे लक्ष लागले आहे.
