मुंबई प्रतिनिधी
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटातून बंडखोरी करून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केलेल्या सहा खासदारांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या सहा खासदारांच्या स्वतंत्र गटाला लोकसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या मान्यतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, या प्रकरणात न्यायालयाने संबंधित सहा खासदारांना नोटीस बजावली आहे. तसेच, या नोटिशीला दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती आहे.
ठाकरे गटातील सहा खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे स्वतंत्र गट स्थापन करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी या गटाला मान्यता दिली. या निर्णयामुळे ठाकरे गटाला मोठा राजकीय धक्का बसला होता. त्यानंतर या सहा खासदारांनी शिंदे गटाला पाठिंबा देत पक्षात प्रवेश केल्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी राजकीय खळबळ उडाली.
मात्र, लोकसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सहा फुटीर खासदारांना नोटीस बजावली असून, त्यांना आपली बाजू स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता या सहा खासदारांना न्यायालयात काय उत्तर द्यायचे, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
सहा खासदारांच्या अडचणी वाढणार?
ठाकरे गटातून बंडखोरी केलेल्या खासदारांमध्ये ओमराजे निंबाळकर, संजय ऊर्फ बंडू जाधव, संजय दिना पाटील, संजय देशमुख, नागेश पाटील आष्टीकर आणि भाऊसाहेब वाकचौरे यांचा समावेश आहे. या खासदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन करण्याच्या हालचाली केल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात ‘ऑपरेशन टायगर’ची जोरदार चर्चा सुरू झाली होती.
या घडामोडीनंतर ठाकरे गटाकडून या खासदारांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. खासदार अरविंद सावंत आणि अनिल देसाई यांच्या माध्यमातून संबंधित खासदारांना पक्षाकडून नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटिशीला निर्धारित मुदतीत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले होते. आता त्याच प्रकरणाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटिशीची जोड मिळाल्याने या सहा खासदारांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह
ठाकरे गटाच्या वतीने लोकसभा अध्यक्षांनी सहा खासदारांच्या स्वतंत्र गटाला दिलेल्या मान्यतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. पक्षांतरविरोधी कायदा, खासदारांची पक्षनिष्ठा आणि स्वतंत्र गटाला दिलेली मान्यता या मुद्द्यांवरून न्यायालयीन लढाई सुरू झाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल महाराष्ट्रातील पक्षीय राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित खासदारांना नोटीस बजावल्यानंतर आता दोन आठवड्यांत त्यांना आपले म्हणणे मांडावे लागणार आहे. त्यानंतर या प्रकरणातील पुढील सुनावणीदरम्यान न्यायालय कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शिंदे गटासाठीही महत्त्वाची घडामोड
ठाकरे गटाच्या सहा खासदारांनी शिंदे गटाला साथ दिल्यानंतर लोकसभेतील शिवसेनेच्या राजकीय समीकरणांमध्ये मोठा बदल झाला. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटिशीमुळे या संपूर्ण राजकीय घडामोडींवर कायदेशीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या सहा खासदारांचा स्वतंत्र गट आणि त्याला मिळालेली मान्यता न्यायालयीन कसोटीवर टिकते का, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.
दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला केंद्रात काही मंत्रीपद मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिंदे यांचा दिल्ली दौरा चर्चेत आला होता. मात्र, मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या आधीच ठाकरे गटातून फुटलेल्या सहा खासदारांच्या प्रकरणाला सर्वोच्च न्यायालयीन वळण मिळाल्याने शिंदे गटाच्या राजकीय रणनीतीवरही या घडामोडींचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटिशीला हे सहा खासदार काय उत्तर देतात आणि लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाबाबत न्यायालय कोणता निर्णय घेते, याकडे महाराष्ट्रासह देशातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणाचा निकाल ठाकरे आणि शिंदे गटातील सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षाला नवे वळण लागण्याची शक्यता आहे.
