मुंबई प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (21 जुलै) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित पाच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील 177 आकांक्षित तालुक्यांसाठी सन 2026-27 या आर्थिक वर्षात प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय सुरू करण्यास, पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात NDRFच्या कायमस्वरूपी तळासाठी तीन हेक्टर जमीन देण्यास आणि लोकायुक्त कार्यालयातील पदसंख्या 143 करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
177 आकांक्षित तालुक्यांसाठी 5 कोटींचा निधी
राज्यातील मागास व अल्पविकसित भागांचा संतुलित आणि गतिमान विकास करण्याच्या उद्देशाने 10 जिल्ह्यांतील 177 तालुक्यांची विस्तारित आकांक्षित तालुके म्हणून निवड करण्यात आली आहे. या तालुक्यांमध्ये 2026-27 या वर्षासाठी आकांक्षित तालुका कार्यक्रम राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
या कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक तालुक्याला पाच कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. आरोग्य व पोषण, शिक्षण, कृषी व संलग्न सेवा, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक विकास अशा विविध क्षेत्रांतील कामगिरीच्या आधारे तालुक्यांचे मूल्यमापन केले जाणार आहे.
उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या तालुक्यांना 2027-28 मध्ये अतिरिक्त प्रोत्साहन निधी दिला जाणार आहे. क्षेत्रनिहाय पुरस्कारांमध्ये पहिल्या क्रमांकासाठी 10 कोटी, दुसऱ्यासाठी 8 कोटी, तिसऱ्यासाठी 6 कोटी, चौथ्यासाठी 4 कोटी आणि पाचव्या क्रमांकासाठी 2 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाईल. सर्व क्षेत्रांतील एकत्रित कामगिरीच्या आधारेही पुरस्कार दिले जाणार असून, त्यासाठी अनुक्रमे 21 कोटी, 15 कोटी आणि 11 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.
या कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य, जिल्हा आणि तालुका पातळीवर संनियंत्रण समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.
काटोलमध्ये शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय
नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला यांच्याशी संलग्न शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
नागपूर आणि अमरावती विभागातील 11 जिल्ह्यांमध्ये संत्री, मोसंबी, आंबा, लिंबू, पेरू यांसह आवळा आणि सीताफळासारख्या फळपिकांचे क्षेत्र वाढत आहे. फळे, भाजीपाला आणि फुलशेतीला चालना देण्यासाठी या महाविद्यालयाची स्थापना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
महाविद्यालयात दरवर्षी 120 विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे. यासाठी 29 शिक्षकवर्गीय आणि 22 शिक्षकेतर अशी 51 नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. याशिवाय आवश्यकतेनुसार कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. वेतन आणि अन्य अनुषंगिक खर्चासाठी 122 कोटी 32 लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली आहे.
मावळमध्ये NDRFचा कायमस्वरूपी तळ
पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील सदुंबरे येथील तीन हेक्टर गायरान जमीन राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाला (NDRF) देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या जमिनीवर NDRFचा कायमस्वरूपी तळ उभारण्यात येणार आहे.
या तळावर आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्भातील विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यासह आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने प्रतिसाद देणारी पथके तैनात राहणार आहेत. राज्यातील नैसर्गिक तसेच अन्य आपत्तींच्या वेळी मदत आणि बचावकार्य अधिक प्रभावीपणे राबविण्यास यामुळे मदत होणार आहे.
राष्ट्रीय महत्त्व आणि जनहित लक्षात घेऊन ही जमीन NDRFला विनामूल्य भोगवटादार वर्ग-2 म्हणून देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
श्रीगुरुदेव सेवामंडळाच्या जागेच्या भाडेपट्ट्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ
मोझरी येथील अखिल भारतीय श्रीगुरुदेव सेवामंडळाच्या नागपूर येथील सुभाष रोडवरील जागेच्या भाडेपट्ट्याच्या नूतनीकरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
सार्वजनिक धर्मादाय संस्था असलेल्या या सेवामंडळामार्फत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या विचारांचा प्रसार, सामाजिक प्रबोधन, ग्रामविकास, व्यसनमुक्ती, सर्वधर्मसमभाव, राष्ट्रभक्ती आणि विविध जनकल्याणकारी उपक्रम राबविले जातात. शासनाने 1954 मध्ये संस्थेला सुभाष रोडवरील 18 हजार 340 चौरस फूट जागा भाडेपट्ट्यावर दिली होती. संस्थेच्या विनंतीनुसार भाडेपट्ट्याच्या नूतनीकरणावरील मुद्रांक शुल्क लोकहितास्तव माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
लोकायुक्त कार्यालयातील पदसंख्या 143
लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त कार्यालयासाठी 143 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
महाराष्ट्र हे लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त कार्यालयाची स्थापना करणारे देशातील पहिले राज्य आहे. यापूर्वी या कार्यालयासाठी 87 पदांचा आकृतीबंध मंजूर होता. महाराष्ट्र लोकायुक्त अधिनियम 2023 लागू झाल्यानंतर लोकायुक्त संस्थेतील सदस्यसंख्या तसेच अधिकारक्षेत्र वाढले आहे. त्यामुळे प्रभावी कामकाजासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळाची गरज निर्माण झाली.
त्यानुसार पूर्वीची 87 पदे आणि अतिरिक्त 56 पदे मिळून आता एकूण 143 पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. यात 31 नियमित पदे, बाह्ययंत्रणेद्वारे 23 पदे आणि दोन माहिती तंत्रज्ञान कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
