मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारे सलग महत्त्वाचे निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर आता ७.५ हॉर्स पॉवरपर्यंतच्या कृषी वीजजोडण्यांचे तब्बल ४८ हजार कोटी रुपयांचे थकीत वीजबिल माफ करण्याची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर वर्षाअखेरपर्यंत राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला शेतीसाठी दिवसा १२ तास मोफत वीज उपलब्ध करून देण्याचा निर्धार सरकारने व्यक्त केला आहे. या निर्णयांमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून शेतीचा उत्पादन खर्च कमी होण्यासही मदत होणार आहे.
शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास मोफत वीज देणार!@Dev_Fadnavis#Maharashtra #DevendraFadnavis #MahaCMforFarmers pic.twitter.com/sukRbXqikW
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 15, 2026
मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यावरून या निर्णयांची माहिती देण्यात आली. राज्यात सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राला सक्षम करण्यासाठी सरकारने व्यापक नियोजन केले असून, सौर कृषी वाहिनी योजना आणि सौर कृषी पंप योजना या दोन महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील वीजपुरवठा अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला जात आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, सध्या राज्यातील सुमारे ७६ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा केला जात आहे. रात्रीच्या वेळी शेतात सिंचन करताना शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. अपघाताचा धोका, वन्य प्राण्यांचा वावर आणि अन्य संकटांचा विचार करून दिवसा वीजपुरवठ्याला सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे उर्वरित शेतकऱ्यांनाही चालू वर्षाच्या अखेरपर्यंत दररोज १२ तास मोफत वीज उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरचे थकीत वीजबिलाचे ओझेही सरकार दूर करणार आहे. ७.५ हॉर्स पॉवरपर्यंतच्या कृषी वीजजोडण्यांची सुमारे ४८ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, या निर्णयाचा मोठा लाभ राज्यातील लाखो शेतकरी कुटुंबांना होणार आहे.
दरम्यान, मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’च्या निकषांमध्येही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २०१९ मधील कर्जमाफी योजनेत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी असलेली ५० हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा हटविण्यात आली असून, त्यामुळे सुमारे १३ लाख शेतकऱ्यांना नियमित कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.
तसेच सन २०२६-२७ मध्ये नियमित कर्जफेड करण्याची अटही रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे आणखी सुमारे २३ लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळणार असून शेती व्यवसाय अधिक सक्षम करण्यासाठी सरकारचे हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
कर्जमाफी, वीजबिल माफी आणि दिवसा १२ तास मोफत वीज या तिन्ही निर्णयांमुळे राज्यातील कृषी क्षेत्राला नवी ऊर्जा मिळणार असल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनांकडून व्यक्त होत आहे. आगामी काळात या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास शेती उत्पादन वाढण्याबरोबरच शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीतही लक्षणीय सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
