नागपूर प्रतिनिधी
राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाचे श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तारूढ आमदारांना दिले असून, या निर्णयाचे स्वागत केल्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे अध्यक्ष शरद पवार यांचेही त्यांनी आभार मानले. नागपुरात शनिवारी अॅग्रो कन्व्हेन्शन सेंटरची पाहणी केल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ ही राज्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कर्जमाफी योजना ठरणार आहे. या योजनेमुळे राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.
फडणवीस यांनी सांगितले की, ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान मिळालेल्या शेतकऱ्यांना नव्या योजनेतही केवळ ५० हजार रुपयांचा लाभ देण्याचा प्रारंभी विचार होता. मात्र, सत्तारूढ आमदारांनी अशा शेतकऱ्यांनाही संपूर्ण कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा आग्रह धरला. त्यानुसार सरकारने निर्णयात बदल करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कर्जमाफीच्या निर्णयाचे विरोधकांनीही स्वागत केले असून, विशेषतः शरद पवार यांनी व्यक्त केलेल्या सकारात्मक भूमिकेबद्दल त्यांचे आभार मानत मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या हिताच्या प्रश्नावर सर्वांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे.
नागपूरला ‘कन्व्हेन्शन हब’ बनविण्याचा प्रयत्न
नागपुरातील दाभा येथे उभारण्यात येत असलेल्या देशातील सर्वात मोठ्या अॅग्रो कन्व्हेन्शन सेंटरमुळे शहराला नवी ओळख मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. येथे अत्याधुनिक सभागृह, कृषी प्रदर्शन, राष्ट्रीय स्तरावरील परिषद तसेच शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनाच्या सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एटीएसच्या कारवाईत धक्कादायक माहिती
पाकिस्तानस्थित गँगस्टर शहजाद भट्टीच्या कथित देशविरोधी नेटवर्कविरोधात राज्यभर राबविण्यात आलेल्या एटीएसच्या कारवाईत अनेक महत्त्वाचे धागेदोरे हाती लागल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यांतील १०० हून अधिक संशयितांची चौकशी सुरू असून, तपास पूर्ण झाल्यानंतर अधिक माहिती जाहीर करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा
यंदा एल निनोच्या परिणामामुळे पावसात खंड पडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने शेतकऱ्यांना घाईने पेरणी न करण्याचा सल्ला दिला होता. शेतकऱ्यांनी तो मान्य केल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले की, विहिरी, सूक्ष्म सिंचन आणि अत्याधुनिक सिंचन व्यवस्थेच्या माध्यमातून पिकांना आवश्यक पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. तसेच निकृष्ट बियाण्यांची विक्री करणाऱ्या केंद्रांवर कठोर कारवाई करून त्यांचे परवाने रद्द करण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
