नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, कॅल्शियमची कमतरता, डोळ्यांचे संसर्ग तसेच रेबीजसारख्या गंभीर आजारांवर उपचार घेणाऱ्या लाखो रुग्णांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग ऑथॉरिटी (एनपीपीए)ने दैनंदिन उपचारांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ३९ अत्यावश्यक औषधांच्या कमाल किरकोळ किमती (एमआरपी) निश्चित केल्या आहेत. या निर्णयामुळे संबंधित औषधांच्या किमतीत सुमारे २० ते ४० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, दीर्घकालीन उपचार घेणाऱ्या रुग्णांच्या वैद्यकीय खर्चात लक्षणीय बचत होणार आहे.
हा निर्णय ‘ड्रग्ज प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ), २०१३’ अंतर्गत घेण्यात आला आहे. जीवनावश्यक औषधे सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध व्हावीत आणि औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण राहावे, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे एनपीपीएने स्पष्ट केले आहे.
नव्या दरनियमनात उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, मधुमेह, कॅल्शियम व व्हिटॅमिन डीची कमतरता, डोळ्यांतील संसर्ग तसेच रेबीजवरील औषधांचा समावेश करण्यात आला आहे. या आजारांवरील उपचार अनेकदा महिनोनमहिने किंवा वर्षानुवर्षे सुरू राहतात. त्यामुळे औषधांच्या किंमतीतील घट रुग्णांच्या मासिक तसेच वार्षिक आरोग्य खर्चावर सकारात्मक परिणाम करणारी ठरणार आहे.
एनपीपीएने निश्चित केलेल्या कमाल किमतीनुसार, हृदयविकाराच्या उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या क्लोपिडोग्रेल, ॲस्पिरिन आणि ॲटोरव्हास्टॅटिन या संयुग औषधाची कमाल किंमत प्रति कॅप्सूल ६.३७ रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. उच्च रक्तदाबाच्या उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अम्लोडिपिन, बिझोप्रोलॉल आणि टेल्मिसार्टन या संयुग गोळीची कमाल किंमत १४.७४ रुपये असेल. कॅल्शियम व व्हिटॅमिन डी३ गोळीची किंमत ८.९३ रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
याशिवाय, हृदयविकाराचा तीव्र झटका आल्यास वापरले जाणारे टेनेक्टेप्लास इंजेक्शनची कमाल किंमत ६०,२३८.२७ रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. डोळ्यांच्या संसर्गावरील नेपाफेनाक आणि मॉक्सिफ्लोक्सासिन आय ड्रॉप्सची किंमत ६८.६४ रुपये असेल. तर अँटी-रेबीज इम्युनोग्लोब्युलिनची कमाल किंमत ११९.४८ रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
एनपीपीएच्या निर्देशानुसार, औषध उत्पादक कंपन्या तसेच विक्रेते निश्चित करण्यात आलेल्या कमाल किरकोळ किमतीपेक्षा अधिक दर आकारू शकणार नाहीत. सर्व औषध उत्पादक कंपन्यांना नव्या दरानुसार पॅकेजिंगवर सुधारित एमआरपी नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित कंपन्यांवर कारवाईची तरतूद आहे.
आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, मधुमेह, रक्तदाब आणि हृदयविकारासारख्या दीर्घकालीन आजारांमध्ये औषधांवर दरमहा मोठा खर्च होतो. अशा परिस्थितीत औषधांच्या किमतीवरील नियंत्रणामुळे सर्वसामान्य रुग्णांना आर्थिक दिलासा मिळेल. तसेच आवश्यक औषधे नियमितपणे घेण्याचे प्रमाण वाढून उपचार अधिक प्रभावी होण्यासही मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
