मुंबई प्रतिनिधी
महायुती सरकारने मोठ्या गाजावाजात जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’ची अंमलबजावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारकडून आयकर विभागाचा आवश्यक डेटा मिळाल्यानंतरच पात्र शेतकऱ्यांची वर्गवारी करून कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे 30 जूननंतर 5 जुलैची मुदतही हुकल्यानंतर आता शेतकऱ्यांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
राज्य सरकारने आयकर विभागाकडे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नासंदर्भातील माहिती मागवली असून हा डेटा मिळण्यासाठी किमान पाच ते सहा दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. मात्र, यापूर्वी ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी मागविलेला डेटा मिळण्यास तब्बल चार महिने लागल्याचा अनुभव असल्याने कर्जमाफीची अंमलबजावणी नेमकी कधी होणार, याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.
आयकर भरणारे शेतकरी वगळले जाणार?
सरकार आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या लाभातून वगळण्याच्या पर्यायावरही विचार करत असल्याची चर्चा आहे. असा निर्णय झाल्यास मोठ्या संख्येने शेतकरी योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता असून, शेतकरी संघटनांकडून तीव्र विरोध होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे सरकारसमोर राजकीय आणि सामाजिक दोन्ही स्तरांवर मोठे आव्हान निर्माण होऊ शकते.
आंदोलनानंतरही निर्णय रखडला
कर्जमाफीची घोषणा झाल्यानंतरही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याने राज्यभरातील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे. काही दिवसांपूर्वी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन छेडण्यात आले होते. या आंदोलनामुळे सरकारवरील दबाव वाढला असतानाच कर्जमाफी पुन्हा पुढे ढकलली गेल्याने संताप अधिक तीव्र झाला आहे.
रविकांत तुपकरांचा सरकारवर हल्लाबोल
कर्जमाफीबाबत सरकार सातत्याने तारखा बदलत असल्याचा आरोप करत रविकांत तुपकर यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. विधानसभा निवडणुकीत “सातबारा कोरा” करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या सरकारने आता चालढकल सुरू केली असून, कर्जमाफी 2029 पर्यंत लांबविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
“डेटा तयार नव्हता तर 30 जून आणि 5 जुलैच्या तारखा कशासाठी दिल्या? शेतकऱ्यांचा सरकारवरील विश्वास उडाला आहे. जाचक अटी रद्द करून सरसकट सातबारा कोरा करा. शेतकरी नाराज झाला तर त्याचा तळतळाट कोणालाही वाचवणार नाही,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
विरोधकांचाही सरकारवर निशाणा
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही सरकारवर जोरदार टीका करत राज्याची आर्थिक परिस्थितीच डळमळीत असल्याचा दावा केला. “सरकार तारीख पे तारीख देत आहे. याचा अर्थ राज्याची आर्थिक अवस्था बिकट झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम सरकार करत आहे. केवळ 25 टक्के शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळणार असल्याचे दिसते. आमची मागणी सरसकट कर्जमाफीची आहे,” असे पटोले म्हणाले.
काय आहे ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’?
महायुती सरकारने 2026 मध्ये जाहीर केलेल्या या योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा दावा करण्यात आला आहे. या योजनेत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जाची माफी, थकीत कर्जदारांसाठी वन-टाइम सेटलमेंट आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी पुरवणी मागण्यांना मंजुरी मिळाल्यानंतर कर्जमाफीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र आता केंद्राकडील डेटाच्या प्रतीक्षेमुळे या प्रक्रियेला पुन्हा ब्रेक लागला आहे.
शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर पुन्हा विरजण
सरकारच्या वारंवार बदलणाऱ्या मुदतींमुळे लाखो शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरल्याचे चित्र आहे. निवडणुकीत दिलेली आश्वासने, वाढते आंदोलन आणि विरोधकांचा दबाव यामुळे सरकारसमोर आता विश्वासार्हता टिकविण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. केंद्राकडून आवश्यक माहिती मिळाल्यानंतरच कर्जमाफीची प्रक्रिया प्रत्यक्षात सुरू होणार असल्याने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांची नजर आता सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लागली आहे.
