मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणामुळे झाडे उन्मळून पडत असल्याच्या आरोपांना मुंबई महानगरपालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावत, झाडे पडण्यामागे यंदाच्या पावसाळ्यातील ताशी ५० ते ७० किलोमीटर वेगाने वाहणारे वारे हेच प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले. मात्र, भविष्यात झाडांचे संवर्धन अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी तज्ज्ञ संस्थांचे मार्गदर्शन घेऊन कार्यपद्धतीत आवश्यक सुधारणा केली जाणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.
गेल्या आठवडाभरात मुसळधार पाऊस आणि वेगवान वाऱ्यांमुळे मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर झाडे व फांद्या कोसळल्याच्या घटना घडल्या. या दुर्घटनांमध्ये तीन जणांचा मृत्यू झाला असून, झाडांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर माध्यमांशी संवाद साधताना भिडे यांनी रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणावर होत असलेली टीका फेटाळली.
त्यांनी सांगितले की, झाडे प्रामुख्याने पदपथांवर असतात, तर काँक्रीटीकरण वाहनांच्या मार्गावर केले जाते. त्यामुळे काँक्रीटीकरण आणि झाडे पडणे यांचा थेट संबंध असल्याचे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही. यंदा केवळ एका दिवसात वर्षभरात पडणाऱ्या झाडांपैकी जवळपास ५० टक्के झाडे कोसळली, हे अभूतपूर्व असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पालिकेच्या आकडेवारीनुसार, २०२२ मध्ये ६५५, २०२३ मध्ये ६८७, २०२४ मध्ये ६५३ आणि २०२५ मध्ये ८५५ झाडे पडली होती. यंदा आतापर्यंत ८३० झाडे कोसळली असून त्यापैकी ४८० झाडे खासगी जागेवरील आहेत. याशिवाय १,२३८ फांद्या तुटून पडल्या असून त्यातील ७०९ घटना खासगी क्षेत्रातील आहेत.
२०१८ च्या वृक्षगणनेनुसार मुंबईत सुमारे २९.७५ लाख झाडे असून त्यापैकी दोन लाख झाडे रस्त्यांच्या दुतर्फा आहेत. अनेक झाडे ५० ते ६० वर्षे जुनी असल्याने त्यांच्या मुळांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. रस्त्यालगतच्या झाडांच्या मुळांपर्यंत पाणी पोहोचावे यासाठी ठराविक अंतरावर छिद्रे करून त्यावर जाळी बसविण्याचा प्रयोग मलबार हिल येथे करण्यात आला असून, तो अधिक व्यापक करण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
झाडांच्या मुळांचे संरक्षण, लागवडीचे नियोजन आणि रस्ते बांधकामादरम्यान घ्यावयाच्या उपाययोजनांसाठी मुंबई विद्यापीठ, आयआयटीसह अन्य तज्ज्ञ संस्थांचे मार्गदर्शन घेतले जाणार आहे. तसेच वादळात पडलेल्या झाडांच्या बदल्यात कोणत्या ठिकाणी कोणत्या प्रजातींची लागवड करावी, याचाही वैज्ञानिक अभ्यास केला जाणार असल्याचे भिडे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, मुंबईतील पाणी तुंबण्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून आर्थिक सहाय्य मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू असून, आयआयटी मुंबईच्या सहकार्याने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला जात आहे. या योजनेत नवीन पंपिंग स्टेशन उभारणे, विद्यमान पंपिंग स्टेशनची क्षमता वाढविणे, स्वयंचलित पूरप्रतिबंधक दरवाजे बसविणे आणि पर्जन्यजल वाहिन्यांचे जाळे अधिक सक्षम करणे अशा उपायांचा समावेश असेल.
याशिवाय, मुंबईतील एक लाखांहून अधिक मॅनहोलचे जिओ-टॅगिंग पूर्ण झाले असून, बहुतांश ठिकाणी संरक्षण जाळ्या बसविण्यात आल्या आहेत. तरीही दुर्घटना टाळण्यासाठी नागरिकांसाठी स्वतंत्र मदत क्रमांक सुरू करण्यात येणार असून, जानेवारीपासून शहरातील सर्व मॅनहोलची नियमित तपासणी करण्याची मोहीम हाती घेतली जाणार असल्याची माहितीही आयुक्तांनी दिली.
