सांगली प्रतिनिधी
सांगली-मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाच्या नगरसेविका अश्विनी कोळी यांच्या जातप्रमाणपत्राबाबत पुणे विभागीय अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिलेल्या निर्णयामुळे महापालिकेच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. समितीने अश्विनी कोळी यांचा अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील ‘कोळी महादेव’ जमातीचा दावा अवैध ठरवत त्यांचे जातप्रमाणपत्र तात्काळ रद्द व जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे त्यांच्या नगरसेवकपदावर अपात्रतेची शक्यता निर्माण झाली असून, पुढील प्रशासकीय कारवाईकडे आता लक्ष लागले आहे.
महापालिकेच्या २०२६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक २० हा अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव होता. या जागेवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाच्या उमेदवार म्हणून अश्विनी कोळी यांनी निवडणूक लढवून विजय मिळवला होता. त्यांच्या विजयामुळे पक्षाला या प्रभागात महत्त्वाचे यश मिळाले होते. मात्र, निवडणुकीनंतर त्यांच्या जातप्रमाणपत्राच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याने हे प्रकरण पडताळणी समितीपर्यंत पोहोचले.
या प्रकरणाची सुरुवात माजी नगरसेविका स्वाती पारधी यांनी केलेल्या तक्रारीतून झाली. निवडणुकीत अश्विनी कोळी यांनी सादर केलेले अनुसूचित जमातीचे जातप्रमाणपत्र संशयास्पद असून ते बनावट असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. त्यानंतर पुणे विभागीय अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे त्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह तक्रार दाखल केली. गेल्या काही महिन्यांपासून या प्रकरणावर सुनावणी सुरू होती. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे, सादर केलेले पुरावे आणि शासकीय नोंदींची तपासणी केल्यानंतर समितीने अंतिम निर्णय दिला.
समितीच्या आदेशानुसार, पूर्वाश्रमीच्या अश्विनी दत्तात्रय कांबळे या नावाने सादर करण्यात आलेला ‘कोळी महादेव’ अनुसूचित जमातीचा दावा ग्राह्य धरता येत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच उपविभागीय अधिकारी, पंढरपूर यांनी २३ जानेवारी २०२५ रोजी जारी केलेले जातप्रमाणपत्र तात्काळ रद्द करून जप्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या आदेशाची प्रत सांगली-मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिकेचे आयुक्त तसेच संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनाही पाठविण्यात आली आहे.
जातप्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या अपात्रतेबाबतच्या तरतुदीनुसार पुढील कार्यवाही होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अश्विनी कोळी यांचे नगरसेवकपद कायम राहणार की रद्द होणार, याबाबतचा अंतिम निर्णय आता महापालिका प्रशासन आणि निवडणूक यंत्रणेच्या पुढील प्रक्रियेवर अवलंबून असेल.
दरम्यान, या निर्णयामुळे सांगलीच्या स्थानिक राजकारणात चर्चांना उधाण आले आहे. अनुसूचित जमातीसाठी राखीव जागेवर निवडून आलेल्या प्रतिनिधीचे जातप्रमाणपत्रच अवैध ठरल्याने निवडणूक प्रक्रियेतील कागदपत्रांच्या पडताळणीवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या प्रकरणामुळे संबंधित प्रभागातील राजकीय समीकरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, आगामी काळात या प्रकरणाचे कायदेशीर आणि राजकीय पडसाद उमटण्याची चिन्हे आहेत.
