मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व वाहनांसाठी उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक प्लेट (High Security Registration Plate – HSRP) बसविण्याची शासनाने दिलेली ३० जून २०२६ ही अंतिम मुदत संपुष्टात आली असून, १ जुलैपासून नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहनधारकांवर दंडात्मक कारवाईला सुरुवात होणार आहे. परिवहन विभागाने याबाबत स्पष्ट इशारा देत, मोटार वाहन कायद्यानुसार दंड आकारण्याबरोबरच HSRP नसलेल्या वाहनांना प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (RTO) अनेक महत्त्वाच्या सेवा नाकारण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
राज्यातील लाखो वाहनधारकांनी अद्याप HSRP बसवून घेतलेली नसल्याची पार्श्वभूमी असताना, अंतिम मुदत संपल्यानंतर शासनाने अंमलबजावणीत कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे वाहनधारकांनी तातडीने अधिकृत प्रक्रियेद्वारे HSRP बसवून घेण्याचे आवाहन परिवहन विभागाने केले आहे.
विशेष तपासणी मोहिमेची तयारी
१ जुलैपासून परिवहन विभाग आणि राज्य पोलीस संयुक्त अथवा स्वतंत्रपणे राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम राबविणार आहेत. तपासणीदरम्यान HSRP नंबर प्लेट नसलेली वाहने आढळल्यास मोटार वाहन अधिनियमातील तरतुदीनुसार दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनधारकांना केवळ आर्थिक दंडच नव्हे, तर पुढील प्रशासकीय अडचणींनाही सामोरे जावे लागू शकते.
RTOच्या अनेक सेवा मिळणार नाहीत
HSRP नसलेल्या वाहनांबाबत प्रादेशिक परिवहन कार्यालयानेही कठोर भूमिका घेतली आहे. अशा वाहनांना वाहन हस्तांतरण (Ownership Transfer), पत्ता बदल, वाहनावरील कर्जबोजा चढविणे किंवा उतरविणे (Hypothecation), पुनर्नोंदणी, वाहनातील तांत्रिक बदलांची नोंद तसेच इतर अनेक महत्त्वाच्या सेवा १ जुलैपासून उपलब्ध होणार नाहीत.
तथापि, वाहनांच्या फिटनेस प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणासाठी सध्या HSRPची सक्ती लागू करण्यात आलेली नसल्याने व्यावसायिक वाहनधारकांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे.
अपॉइंटमेंट घेतलेल्यांना दिलासा
अंतिम मुदतीपूर्वी म्हणजेच ३० जूनपर्यंत अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करून HSRP बसविण्यासाठी अपॉइंटमेंट घेतलेल्या वाहनधारकांना तात्पुरता दिलासा देण्यात आला आहे. अशा वाहनधारकांवर तत्काळ दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. मात्र, ज्यांनी अद्याप नोंदणीही केलेली नाही, अशा वाहनधारकांवर थेट कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
तीन झोनमध्ये विभागून काम
राज्यात HSRP बसविण्याचे काम वेगाने आणि सुरळीत पार पडावे यासाठी शासनाने महाराष्ट्राचे तीन झोनमध्ये विभाजन केले आहे. प्रत्येक झोनसाठी स्वतंत्र अधिकृत कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली असून, रोझमेर्टा टेक्नॉलॉजीज, रिअल इंडस्ट्रीज आणि एफटीए HSRP सोल्यूशन्स या कंपन्यांमार्फत नंबर प्लेट बसविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
शासनाने निश्चित केले अधिकृत दर
HSRP बसविताना वाहनधारकांची आर्थिक पिळवणूक होऊ नये, यासाठी शासनाने अधिकृत शुल्क निश्चित केले आहे.
दुचाकी वाहन – ४५० रुपये
तीनचाकी वाहन – ५०० रुपये
हलकी मोटार वाहने तसेच मध्यम व अवजड व्यावसायिक वाहने – ७४५ रुपये
या शुल्कामध्ये फिटमेंटचा खर्च समाविष्ट असून, यावर वस्तू व सेवा कर (GST) स्वतंत्रपणे आकारला जाणार आहे.
कायद्यातील स्पष्ट तरतूद
HSRP नंबर प्लेट अनिवार्य करण्याचा निर्णय केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील नियम ५० तसेच मोटार वाहन अधिनियमातील कलम १७७ अंतर्गत लागू करण्यात आला आहे. या तरतुदींनुसार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनधारकांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार संबंधित यंत्रणांना देण्यात आला आहे.
शासकीय वाहनांनाही सक्ती
खासगी वाहनांप्रमाणेच राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच सार्वजनिक संस्थांच्या ताब्यातील वाहनांवरही ३० जूनपूर्वी HSRP नंबर प्लेट बसविण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे नियमांची अंमलबजावणी सर्वांसाठी समान राहील, असा संदेश शासनाने दिला आहे.
HSRP का महत्त्वाची?
उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक प्लेट ही विशेष धातूपासून तयार करण्यात येते. त्यावर लेझर कोड, क्रोमियम-आधारित होलोग्राम आणि कायमस्वरूपी लॉकिंग प्रणाली असते. त्यामुळे नंबर प्लेटमध्ये फेरफार करणे किंवा बनावट नंबर प्लेट तयार करणे कठीण होते. चोरीस गेलेल्या वाहनांचा शोध, गुन्ह्यांमध्ये वापरलेल्या वाहनांची ओळख तसेच वाहतूक व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक करण्यासाठी HSRP उपयुक्त ठरते.
परिवहन विभागाने वाहनधारकांना दंड, प्रशासकीय अडथळे आणि RTOच्या सेवांवरील निर्बंध टाळण्यासाठी अधिकृत प्रक्रियेद्वारे शक्य तितक्या लवकर HSRP नंबर प्लेट बसवून घेण्याचे आवाहन केले आहे. १ जुलैपासून राज्यभर या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी होणार असल्याने, मुदत संपल्यानंतर दुर्लक्ष करणाऱ्या वाहनधारकांना त्याची थेट किंमत मोजावी लागू शकते.
