मुंबई प्रतिनिधी
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीचा लाभ देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, आवश्यक प्रशासकीय आणि विधिमंडळीन प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे ही मुदत पाळता आली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ५ जुलैनंतरच कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल, अशी घोषणा केली. त्याचबरोबर योजनेतील काही अटी व निकषांमध्येही बदल करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर राज्यभरातील शेतकरी लाभाच्या प्रतीक्षेत असताना सरकारने दिलेली नवी मुदत हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. सरकारने यापूर्वी ३० जूनपर्यंत कर्जमाफीची अंमलबजावणी होईल, असे जाहीर केले होते. मात्र, विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असल्याने आणि पुरवणी मागण्यांमधून आवश्यक आर्थिक मंजुरीची प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे प्रत्यक्ष निधी वितरणास विलंब होत असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
भरणे म्हणाले, “सध्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा सुरू आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी आवश्यक निधीला मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रस्ताव राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात येईल. राज्यपालांची मंजुरी मिळाल्यानंतर साधारणतः ५ जुलैनंतर कर्जमाफीची रक्कम पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.”
५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटींचा दिलासा
सरकारच्या प्राथमिक अंदाजानुसार राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. या योजनेत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जाची माफी देण्यात येणार असून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदानही दिले जाणार आहे.
पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान अनेक आमदारांनी विद्यमान अटी आणि निकषांमुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी योजनेपासून वंचित राहू शकतात, अशी चिंता व्यक्त केली. यावर उत्तर देताना कृषिमंत्री भरणे यांनी सरकार अटी आणि निकषांमध्ये आवश्यक बदल करण्यास सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले.
“सदस्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. मुख्यमंत्री यांनीदेखील या योजनेतील काही अटींमध्ये बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पात्रतेच्या निकषांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील,” असे त्यांनी सांगितले.
‘आम्हीदेखील शेतकऱ्यांची लेकरे’
सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचा पुनरुच्चार करताना भरणे म्हणाले, “आम्हालाही शेतकऱ्यांच्या अडचणींची पूर्ण जाणीव आहे. आम्हीदेखील शेतकऱ्यांची लेकरे आहोत. त्यामुळे कोणत्याही अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्याला मदत करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी चिंता करण्याचे कारण नाही.”
हवामानातील अनिश्चिततेमुळे शेतीसमोरील संकटे वाढल्याचे नमूद करत त्यांनी कधी अतिवृष्टी, कधी दुष्काळ, कधी गारपीट अशा नैसर्गिक आपत्तींचा फटका शेतकऱ्यांना सातत्याने बसत असल्याचे सांगितले. गेल्या वर्षी सरकारने मोठ्या प्रमाणात मदत केली असून यंदाही आवश्यक ती मदत दिली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात प्रत्यक्ष लाभाची शक्यता
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ची अंमलबजावणी अंतिम टप्प्यात असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. आवश्यक मंजुरीनंतर निधी वितरणाला सुरुवात होणार असून जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष रक्कम जमा होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर ही कर्जमाफी लाखो शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक दिलासा देणारी ठरेल, असा सरकारचा दावा आहे.
राजू शेट्टींचा सरकारवर हल्लाबोल
सरकारने कर्जमाफीसाठी नव्याने ५ जुलैनंतरची मुदत जाहीर केल्यानंतर शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. “सरकारकडून कारण नसताना वेळकाढूपणा सुरू आहे. सतत नवीन तारीख दिली जात आहे. हे ‘तारीख पे तारीख’चे नाटक सुरू आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
शेट्टी म्हणाले, “कर्जमाफीचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठविण्याची वेळच येऊ नये. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच यासाठी निधीची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे सरकारने सांगितले होते. प्रत्यक्षात सरकारकडे निधीच उपलब्ध नाही. कर्जमाफीसाठी राखीव निधी इतरत्र वळवला गेला असावा. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना वारंवार आश्वासने दिली जात आहेत.”
शेतकऱ्यांच्या नजरा आता ५ जुलैकडे
सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या वेळापत्रकानुसार कर्जमाफीसाठी आवश्यक आर्थिक आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष निधी वितरित होणार आहे. दरम्यान, पात्रतेच्या अटी आणि निकषांमध्ये होणाऱ्या बदलांकडेही लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. खरीप हंगाम सुरू असताना कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी वेळेत होते का आणि सरकार दिलेला शब्द पाळते का, याकडे संपूर्ण राज्यातील शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
