मुंबई प्रतिनिधी
देशभरात बनावट आणि निकृष्ट दर्जाच्या औषधांच्या वाढत्या धोक्याला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. यापुढे कर्करोगावरील औषधे, जीवनरक्षक लसी, प्रतिजैविके तसेच नैराश्यावरील औषधांच्या पॅकेजिंगवर क्यूआर कोड किंवा बारकोड अनिवार्य करण्यात आला आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे औषधांची अस्सलता अवघ्या काही सेकंदांत मोबाईलद्वारे तपासता येणार असून बनावट औषधांचा काळाबाजार रोखण्यास मोठी मदत होणार आहे.
बाजारात बनावट औषधांची विक्री हा गेल्या काही वर्षांपासून गंभीर चिंतेचा विषय ठरला आहे. अनेक रुग्ण नकळत अशा औषधांचा वापर करतात. परिणामी उपचार निष्फळ ठरण्याबरोबरच रुग्णाच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने औषध नियम, १९४५ मध्ये सुधारणा करत अत्यावश्यक औषधांसाठी अधिक कडक नियम लागू केले आहेत.
‘अनुसूची एच-२’ अंतर्गत कठोर नियम
सरकारने अनेक अत्यावश्यक औषधांचा समावेश नव्याने ‘अनुसूची एच-२’ मध्ये केला आहे. या श्रेणीतील औषधांवर क्यूआर कोड किंवा बारकोड असणे बंधनकारक असेल. औषधाची निर्मिती, साठवणूक, वाहतूक आणि विक्री या संपूर्ण पुरवठा साखळीमध्ये पारदर्शकता आणणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
यापूर्वी हा नियम केवळ देशातील सुमारे ३०० प्रमुख ब्रँडच्या औषधांपुरता मर्यादित होता. आता त्याचा विस्तार करून गंभीर आणि संवेदनशील आजारांवरील सर्व महत्त्वाच्या औषधांचा समावेश करण्यात आला आहे.
एका स्कॅनमध्ये मिळणार औषधाची संपूर्ण माहिती
रुग्ण, डॉक्टर किंवा औषध विक्रेता मोबाईलमधील कोणत्याही क्यूआर स्कॅनरद्वारे कोड स्कॅन केल्यानंतर औषधासंबंधीची महत्त्वाची माहिती तात्काळ उपलब्ध होणार आहे.
त्यामध्ये पुढील माहितीचा समावेश असेल –
– औषधाचे मूळ ब्रँड नाव आणि जेनेरिक नाव
– औषध उत्पादक कंपनीचे नाव व संपूर्ण पत्ता
– बॅच क्रमांक
– उत्पादनाची तारीख आणि मुदत संपण्याची तारीख
– उत्पादन परवाना क्रमांक
– विशिष्ट उत्पादन ओळख क्रमांक (Unique Product Identification Code)
या माहितीमुळे औषधाची सत्यता पडताळणे सोपे होणार असून संशयास्पद औषधांची ओळख त्वरित पटू शकणार आहे.
छोट्या पॅकेजिंगसाठीही नियम लागू
ज्या औषधांच्या कुपी किंवा स्ट्रिपवर क्यूआर कोड छापण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसेल, अशा वेळी तो बाहेरील पॅकेजिंगवर छापणे बंधनकारक असेल. क्यूआर कोडशिवाय अशा औषधांची विक्री करणे बेकायदेशीर मानले जाणार आहे.
दोन टप्प्यांत अंमलबजावणी
औषध उत्पादक कंपन्यांना नव्या प्रणालीशी जुळवून घेण्यासाठी सरकारने दोन टप्प्यांत मुदत दिली आहे.
१ जुलै २०२६ पासून
– सर्व जीवनरक्षक लसी
– कर्करोगावरील औषधे
– मानसिक आजार व नैराश्यावरील औषधे
या सर्व औषधांवर क्यूआर कोड अनिवार्य असेल.
१ जुलै २०२८ पासून
– सर्व प्रकारच्या प्रतिजैविक (Antibiotics) औषधांवरही क्यूआर कोड बंधनकारक करण्यात येईल.
बनावट औषधांविरोधातील निर्णायक पाऊल
आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, क्यूआर कोड आधारित ट्रॅक-अँड-ट्रेस प्रणालीमुळे बनावट औषधांची निर्मिती आणि विक्री मोठ्या प्रमाणात रोखता येईल. रुग्णांचा औषधांवरील विश्वास वाढण्याबरोबरच औषध पुरवठा साखळी अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होईल. त्यामुळे देशातील औषध सुरक्षा व्यवस्थेला बळकटी मिळण्यास मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे.
