मुंबई प्रतिनिधी
माहितीचा अधिकार कायदा (आरटीआय) हा प्रशासनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणारा महत्त्वाचा कायदा मानला जातो. मात्र महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या नव्या ‘माहितीचा अधिकार नियम, २०२६’मधील अनेक तरतुदींवरून आता वाद निर्माण झाला आहे. राज्यातील नव्या नियमांमध्ये केंद्र सरकारच्या आरटीआय कायदा व नियमांपेक्षा अधिक कठोर अटी घालण्यात आल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक क्लिष्ट व खर्चिक होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
‘असोसिएशन ऑफ सोशल अँड आरटीआय ॲक्टिव्हिस्ट्स’ (असरा) या संघटनेने नव्या नियमांविरोधात तीव्र भूमिका घेतली असून, हे नियम मूळ माहिती अधिकार कायद्याच्या उद्दिष्टांनाच बाधा पोहोचविणारे असल्याचा दावा केला आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने २०११ मध्ये राज्यांना आरटीआय नियमांमध्ये शक्य तितकी एकरूपता राखण्याची सूचना केली होती. मात्र महाराष्ट्राने नव्या नियमांद्वारे स्वतंत्र आणि अधिक कडक तरतुदी लागू केल्याचा आरोप संघटनेकडून करण्यात आला आहे.
माहिती मागण्याचे कारण सांगणे बंधनकारक
केंद्रीय माहिती अधिकार कायदा २००५ नुसार कोणत्याही नागरिकाला माहिती मागताना कारण देण्याची आवश्यकता नसते. माहितीचा अधिकार हा नागरिकाचा मूलभूत अधिकार मानला जात असल्याने अर्जदाराच्या हेतूची चौकशी करता येत नाही. परंतु महाराष्ट्रातील नव्या नियमांनुसार माहिती का हवी याचे कारण अर्जामध्ये नमूद करणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
याशिवाय प्रत्येक अर्जासोबत स्वप्रमाणित छायाचित्र ओळखपत्र जोडून भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा सादर करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज परत करण्याचा अधिकार संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. कार्यकर्त्यांच्या मते, ही अट माहिती अधिकार कायद्याच्या मूळ तत्त्वांशी विसंगत ठरू शकते.
१५० शब्दांची मर्यादा; अनेक मुद्द्यांवर स्वतंत्र अर्जाची शक्यता
नव्या नियमांतील आणखी एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे अर्ज केवळ एका विषयापुरता मर्यादित ठेवण्याची अट. तसेच अर्जातील शब्दमर्यादा १५० शब्दांपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. एका अर्जात अनेक परस्परसंबंधित मुद्दे उपस्थित केल्यास संबंधित अधिकारी केवळ पहिल्या मुद्द्यावर कार्यवाही करून उर्वरित माहितीसाठी स्वतंत्र अर्ज करण्यास सांगू शकतात.
याउलट केंद्र सरकारच्या आरटीआय नियम २०१२ मध्ये ५०० शब्दांची मर्यादा आहे. मात्र केवळ शब्दमर्यादा ओलांडली म्हणून अर्ज फेटाळता येणार नाही, असेही स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील नवी मर्यादा नागरिकांसाठी अतिरिक्त अडथळा ठरू शकते, असे मत व्यक्त होत आहे.
संकेतस्थळाची लिंक देण्यास मुभा
नव्या नियमांनुसार एखादी माहिती सरकारी संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्यास संबंधित विभागाला तिची प्रमाणित प्रत देण्याऐवजी संकेतस्थळाची लिंक देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या तरतुदीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या मते, संकेतस्थळावर उपलब्ध कागदपत्रांच्या प्रती न्यायालयीन किंवा विभागीय चौकशीमध्ये अधिकृत पुरावा म्हणून ग्राह्य धरल्या जात नाहीत. अशा परिस्थितीत प्रमाणित प्रत मिळण्याचा अधिकार मर्यादित झाल्यास नागरिकांच्या कायदेशीर लढ्यांवर परिणाम होऊ शकतो.
अपील प्रक्रियेतील बदलांवरही आक्षेप
राज्य माहिती आयोगासमोरील अपील प्रक्रियेतही काही बदल करण्यात आले आहेत. अर्जदार वारंवार सुनावणीस अनुपस्थित राहिल्यास अपील फेटाळण्याचा अधिकार आयोगाला देण्यात आला आहे.
यावर प्रतिक्रिया देताना कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे की, अपीलचा निर्णय अर्जदाराच्या उपस्थितीवर नव्हे तर उपलब्ध पुरावे, नोंदी आणि प्रकरणातील तथ्यांच्या आधारे व्हायला हवा. त्यामुळे ही तरतूद नागरिकांच्या हक्कांवर मर्यादा आणणारी ठरू शकते.
शुल्कवाढीवरून टीका
नव्या नियमांतील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे शुल्कवाढ. राज्यात माहिती अधिकार अर्जाचे शुल्क तब्बल २१ वर्षांनंतर १० रुपयांवरून ३० रुपये करण्यात आले आहे. कागदपत्रांच्या प्रतींसाठी प्रतिपृष्ठ शुल्क दोन रुपयांवरून पाच रुपये करण्यात आले असून स्कॅन किंवा डिजिटल स्वरूपातील कागदपत्रांसाठीही हेच शुल्क आकारले जाणार आहे.
तसेच प्रथम अपिलासाठी ५० रुपये आणि द्वितीय अपिलासाठी १०० रुपये शुल्क आकारण्याची नवीन तरतूद करण्यात आली आहे. याउलट केंद्र सरकारकडे अर्ज शुल्क केवळ १० रुपये असून अपिलांसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. त्यामुळे माहिती मिळविण्याचा खर्च वाढून सर्वसामान्य नागरिकांवर आर्थिक बोजा पडेल, असा दावा कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
‘प्रशासकीय वास्तव लक्षात घेऊनच बदल’
दरम्यान, राज्य माहिती आयोगाकडून या बदलांचे समर्थन करण्यात आले आहे. नागपूर खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त गजानन निमदेव यांनी सांगितले की, राज्यात २१ वर्षांनंतर शुल्कवाढ करण्यात आली असून आयोगाकडे येणाऱ्या अर्जांची आणि अपिलांची संख्या लक्षात घेता हे दर अवाजवी नाहीत.
त्यांच्या मते, प्रत्येक जनमाहिती अधिकाऱ्याकडे मूळ प्रशासकीय कामकाजासोबत माहिती अधिकाराची अतिरिक्त जबाबदारी असते. मोठ्या प्रमाणात माहिती मागविण्यात आल्यास विहित कालावधीत माहिती पुरविणे कठीण होते. माहिती देण्यास विलंब झाल्यास दंडात्मक कारवाईचीही भीती असते. त्यामुळे अर्ज अधिक नेमके आणि मर्यादित राहावेत, यासाठी हे बदल करण्यात आले असून त्याचा फायदा प्रामाणिक माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि प्रशासन या दोघांनाही होईल.
पारदर्शकता विरुद्ध प्रशासकीय सुलभता
महाराष्ट्रातील नव्या आरटीआय नियमांमुळे माहिती अधिकाराच्या वापरास शिस्त लागेल, असा प्रशासनाचा दावा असला तरी पारदर्शकतेच्या दृष्टीने हे नियम प्रतिकूल ठरू शकतात, अशी भीती कार्यकर्ते व्यक्त करत आहेत. नागरिकांच्या माहिती मिळविण्याच्या अधिकार आणि प्रशासनावरील वाढता कामाचा ताण यामधील समतोल कसा साधला जातो, यावर या नव्या नियमांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात या नियमांवर न्यायालयीन तसेच सार्वजनिक स्तरावर व्यापक चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
