मुंबई प्रतिनिधी
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील कथित नाराज खासदारांच्या हालचालींमुळे राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला असून, लोकसभेतील सहा खासदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन करण्याच्या दिशेने पावले उचलल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. या पार्श्वभूमीवर पक्षांतर्गत संघर्ष अधिक तीव्र झाला असून बंडखोर खासदारांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न पुढे आला आहे.
दिल्लीतील घडामोडींनंतर ठाकरे गटातील सहा खासदारांनी वेगळी भूमिका घेतल्याचे संकेत गेल्या काही दिवसांपासून मिळत होते. गुरुवारी झालेल्या संसदीय दलाच्या बैठकीला या सहा खासदारांनी गैरहजेरी लावल्याने त्या चर्चांना अधिक बळ मिळाले. दरम्यान, या खासदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन केल्याचे पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे सादर केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. तथापि, यासंदर्भात अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही.
राजकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, येत्या २१ जून रोजी संबंधित खासदार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेशाबाबत भूमिका स्पष्ट करू शकतात. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात आणखी एक मोठी घडामोड घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राऊतांचे टीकास्त्र; वातावरण तापले
या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी बंडखोर खासदारांवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी या खासदारांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाशी विश्वासघात केल्याचा आरोप केला. त्यांच्या वक्तव्यांनंतर शिवसैनिकांमध्येही संतापाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे.
यामुळे संबंधित खासदारांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही महत्त्वाचा बनला आहे. राजकीय तणाव वाढत असल्याने काही खासदारांच्या निवासस्थानांबाहेर पोलिस बंदोबस्त वाढविण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.
संजय जाधवांकडे नेतृत्वाची सूत्रे?
या संपूर्ण राजकीय घडामोडींमध्ये परभणीचे खासदार संजय जाधव यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याची चर्चा आहे. बंडखोर खासदारांच्या हालचालींचे ते प्रमुख समन्वयक असल्याचे बोलले जात असून, स्वतंत्र गटाच्या नेतृत्वाची धुरा त्यांच्याकडे सोपवली जाऊ शकते, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
याच पार्श्वभूमीवर संजय जाधव यांच्या निवासस्थानाबाहेर पोलिस सुरक्षा वाढविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच ईशान्य मुंबईचे खासदार संजय दिना पाटील यांच्याही सुरक्षेत वाढ करण्यात आल्याचे समजते. काही वृत्तांनुसार या खासदारांना विशेष सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याबाबतही प्रशासन स्तरावर विचार सुरू आहे.
संसदीय बैठकीने स्पष्ट झाले चित्र
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेकडून गुरुवारी संसदीय दलाची बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीसाठी सर्व खासदारांना व्हीप जारी करण्यात आला होता. त्यामुळे ही बैठक पक्षातील एकनिष्ठता तपासण्याची महत्त्वाची कसोटी मानली जात होती.
लोकसभेतील नऊ खासदारांपैकी केवळ तीन खासदार बैठकीला उपस्थित राहिले. उर्वरित सहा खासदारांनी बैठकीकडे पाठ फिरविल्याने पक्षातील फुटीच्या चर्चांना आणखी बळ मिळाले आहे. या अनुपस्थितीमुळे संबंधित खासदारांनी स्वतंत्र राजकीय भूमिका स्वीकारण्याचा निर्णय जवळपास निश्चित केल्याचे मानले जात आहे.
ठाकरे गटासमोर नवे आव्हान
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेसमोर उभे राहिलेले हे दुसरे मोठे संघटनात्मक आव्हान मानले जात आहे. लोकसभेतील संख्याबळावर परिणाम होण्याबरोबरच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि राज्यातील राजकीय समीकरणांवरही या घडामोडींचा परिणाम होऊ शकतो.
दरम्यान, बंडखोर खासदारांची पुढील भूमिका, लोकसभा अध्यक्षांकडे दिलेल्या पत्राची स्थिती आणि २१ जूनला होणाऱ्या संभाव्य राजकीय घोषणेकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. ठाकरे गट या परिस्थितीला कसा प्रतिसाद देतो आणि पुढील कायदेशीर व राजकीय पावले कोणती उचलतो, यावर आगामी राजकारणाची दिशा ठरणार असल्याचे निरीक्षकांचे मत आहे.
