मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांना जीवे मारण्याची तसेच त्यांच्या कार्यालयात बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याची धमकी देणारा ई-मेल प्राप्त झाल्याने महानगरपालिका प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे. या ई-मेलमध्ये महापौरांच्या अधिकृत वाहनासह मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयातील त्यांच्या केबिनला लक्ष्य करण्याची धमकी देण्यात आल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने तातडीची उपाययोजना करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, महापौरांच्या अधिकृत ई-मेल आयडीवर अज्ञात व्यक्तीकडून हा धमकीचा संदेश पाठविण्यात आला. संदेशामध्ये अत्यंत आक्षेपार्ह भाषेचा वापर करण्यात आला असून महापौरांना लक्ष्य करण्याबरोबरच त्यांच्या कार्यालयीन परिसरात स्फोट घडवून आणण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. धमकीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महानगरपालिका प्रशासनाने त्वरित मुंबई पोलिसांशी संपर्क साधला.
या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडे तसेच सायबर सेलच्या विशेष पथकाकडे सोपविण्यात आला आहे. संबंधित ई-मेल कोणत्या आयपी अॅड्रेसवरून पाठविण्यात आला, तो देशांतर्गत आहे की परदेशातून पाठविण्यात आला आहे, याचा शोध घेण्यासाठी तांत्रिक तपास सुरू करण्यात आला आहे. ई-मेलचा स्त्रोत, वापरण्यात आलेली डिजिटल साधने आणि संबंधित व्यक्तीची ओळख पटविण्यासाठी विविध इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांची छाननी केली जात आहे.
दरम्यान, गेल्या काही दिवसांत विविध शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना धमकीचे संदेश मिळण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. अलीकडेच पुणे महापालिकेलाही अशाच प्रकारची धमकी मिळाल्याची घटना समोर आली होती. त्यामुळे मुंबई महापालिकेला मिळालेल्या या नव्या धमकीमुळे सुरक्षाविषयक चिंता अधिक तीव्र झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली आहे. प्रवेशद्वारांवर अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून येणाऱ्या-जाणाऱ्या व्यक्तींची तपासणी वाढविण्यात आली आहे. तसेच संशयास्पद वस्तू अथवा हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.
पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या या धमकीची विश्वासार्हता आणि त्यामागील उद्देश याबाबत तपास सुरू असून प्राथमिक चौकशीत विविध शक्यता पडताळून पाहिल्या जात आहेत. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता कोणतीही संशयास्पद माहिती तातडीने पोलिसांना कळवावी, असे आवाहनही प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
या घटनेमुळे लोकप्रतिनिधी आणि सार्वजनिक संस्थांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून तपासातून नेमके सत्य समोर येण्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
