मुंबई प्रतिनिधी
देशाच्या अर्थकारणाला मोठा आधार देणारा निर्णय घेत भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी तब्बल २.८६ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश केंद्र सरकारकडे वर्ग करण्यास मंजुरी दिली आहे. आरबीआयच्या सेंट्रल बोर्डाच्या ६२३ व्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या आर्थिक तिजोरीत मोठी भर पडणार असून पायाभूत सुविधा, कल्याणकारी योजना आणि विकासकामांना गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आरबीआयनं जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार केंद्र सरकारला २,८६,५८८.४६ कोटी रुपयांचा लाभांश देण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही रक्कम सुमारे सात टक्क्यांनी अधिक आहे. आर्थिक अनिश्चितता, जागतिक मंदीची भीती आणि वाढत्या वित्तीय ताणाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय केंद्र सरकारसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.
सलग तिसऱ्या वर्षी विक्रमी लाभांश
आरबीआयकडून केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या लाभांशात गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वाढ होत असल्याचं चित्र दिसत आहे.
२०२३-२४ मध्ये आरबीआयनं केंद्राला २.११ लाख कोटी रुपये दिले होते.
२०२४-२५ मध्ये ही रक्कम वाढून २.६९ लाख कोटींवर पोहोचली.
आता २०२५-२६ मध्ये ती २.८६ लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे.
यातून आरबीआयच्या आर्थिक व्यवस्थापनातील स्थैर्य आणि परकीय चलन साठा, व्याज उत्पन्न तसेच सरकारी रोख्यांवरील कमाईत झालेली वाढ स्पष्ट होत असल्याचं अर्थतज्ज्ञांचं मत आहे.
सरकारच्या अपेक्षेपेक्षा किंचित कमी रक्कम
जरी हा लाभांश ऐतिहासिक मानला जात असला, तरी केंद्र सरकारनं फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आरबीआयकडून सुमारे ३.१६ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश मिळेल, असा अंदाज वर्तवला होता. प्रत्यक्षात मिळालेली रक्कम त्या अंदाजापेक्षा कमी असली तरी ती सरकारच्या महसुलासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
विशेष म्हणजे हा लाभांश सरकारच्या ‘नॉन-टॅक्स रेव्हेन्यू’चा मोठा भाग मानला जातो. त्यामुळे कर वाढ न करता सरकारला अतिरिक्त आर्थिक ताकद मिळणार आहे.
आरबीआयच्या उत्पन्नात मोठी झेप
आरबीआयच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, बँकेचं सकल उत्पन्न मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत २६.४२ टक्क्यांनी वाढलं आहे. त्याचबरोबर जोखीम तरतूद खर्चातही २७.६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
३१ मार्च २०२६ अखेर आरबीआयचा ताळेबंद २०.६१ टक्क्यांनी वाढून तब्बल ९१,९७,१२१.०८ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. वाढलेले व्याजदर, परकीय चलन साठ्यावर मिळालेला परतावा आणि सरकारी सिक्युरिटीजमधून मिळालेलं उत्पन्न यामुळे आरबीआयच्या आर्थिक स्थितीत मोठी मजबुती आल्याचं मानलं जात आहे.
संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्णय
आरबीआयच्या सेंट्रल बोर्डाच्या बैठकीत गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली लाभांशास मंजुरी देण्यात आली. बैठकीस डेप्युटी गव्हर्नर स्वामीनाथन जे., डॉ. पूनम गुप्ता, शिरीष चंद्र मूर्मू आणि रोहित जैन यांच्यासह बोर्डाचे इतर संचालक उपस्थित होते. उद्योगक्षेत्रातील दिग्गज आनंद महिंद्रा आणि वेणू श्रीनिवासन यांचीदेखील बैठकीला उपस्थिती होती.
अर्थतज्ज्ञांकडून सकारात्मक प्रतिक्रिया
रेटिंग एजन्सी इक्राच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ आदिती नायर यांनी या लाभांशाचं स्वागत करताना म्हटलं की, “ही रक्कम अपेक्षेनुसार असून गेल्या वर्षाच्या तुलनेत सात टक्क्यांनी अधिक आहे. सरकारच्या वित्तीय तुटीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी याचा मोठा उपयोग होईल.”
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, या निधीमुळे सरकारला विकासकामांसाठी अतिरिक्त आर्थिक क्षमता मिळणार आहे. बाजारातून कर्जउभारणीचा ताण कमी होईल आणि वित्तीय तूट नियंत्रित ठेवण्यास मदत मिळेल.
पायाभूत सुविधांना मिळणार वेग
केंद्र सरकारनं चालू आर्थिक वर्षासाठी १२.२ लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाचं उद्दिष्ट निश्चित केलं आहे. या पार्श्वभूमीवर आरबीआयचा लाभांश महत्त्वाचा ठरणार आहे.
या निधीतून पुढील क्षेत्रांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे
राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती मार्ग
रेल्वे आधुनिकीकरण
मेट्रो प्रकल्प
ग्रामीण पायाभूत सुविधा
संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणूक
सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांनाही यामुळे आर्थिक बळ मिळणार आहे.
शेअर बाजाराकडून सकारात्मक संकेत?
आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, इतक्या मोठ्या प्रमाणातील लाभांशामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्याचा संदेश बाजाराला मिळाल्यास सोमवारी, २५ मे रोजी शेअर बाजारात सकारात्मक वातावरण दिसू शकतं. विशेषतः बँकिंग, पायाभूत सुविधा आणि सरकारी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये तेजीची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अर्थव्यवस्थेसाठी काय संकेत?
आरबीआयचा वाढता लाभांश हा केवळ आर्थिक आकडा नसून देशाच्या व्यापक आर्थिक स्थैर्याचं प्रतीक मानला जात आहे. महागाई नियंत्रण, मजबूत परकीय चलन साठा आणि स्थिर वित्तीय व्यवस्थापन यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक अस्थिरतेतही सक्षमपणे उभी असल्याचा संदेश या निर्णयातून मिळत असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.
