नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
देशातील वाढत्या रस्ते अपघातांवर गंभीर चिंता व्यक्त करत भारताचे सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र आणि राज्य सरकारांना कठोर शब्दांत फटकारले आहे. देशात ‘लेन ड्रायव्हिंग’ संस्कृतीचा अभाव हेच बहुतांश अपघातांचे मुख्य कारण असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने रस्ते सुरक्षेबाबत तातडीने कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
देशभरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत सुरक्षा नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विशेषतः बस, टॅक्सी, स्कूल व्हॅन आणि अन्य सार्वजनिक वाहनांमध्ये व्हेइकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस (VLTD) आणि इमर्जन्सी पॅनिक बटन बसवण्याबाबत राज्य सरकारे गंभीर नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.
“लेन ड्रायव्हिंग नसल्यानेच अपघात वाढले”
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, भारतात वाहन चालकांकडून लेन शिस्त पाळली जात नाही. अचानक लेन बदलणे, चुकीच्या बाजूने ओव्हरटेक करणे आणि महामार्गांवर बेफाम वाहनचालना यामुळे अपघातांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे.
“देशात लेन ड्रायव्हिंगची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणतीही प्रभावी यंत्रणा दिसत नाही. नागरिकांनी आपल्या लेनमध्ये शिस्तीत वाहन चालवले, तर मोठ्या प्रमाणात जीव वाचू शकतात,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायालयाच्या या निरीक्षणानंतर देशभरात लेन ड्रायव्हिंगचे नियम अधिक कठोरपणे लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सार्वजनिक वाहनांसाठी नवे सुरक्षा नियम
रस्ते सुरक्षेच्या दृष्टीने न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सार्वजनिक वाहतूक वाहनांमध्ये खालील उपकरणे अनिवार्य करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत :
व्हेइकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस (VLTD)
इमर्जन्सी पॅनिक बटन
स्पीड लिमिटिंग डिव्हाइस (SLD)
रिअल टाइम मॉनिटरिंग प्रणाली
महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी ही यंत्रणा अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.
२०१८ चा नियम कागदावरच?
केंद्र सरकारने २०१८ मध्येच VLTD आणि पॅनिक बटन अनिवार्य केले होते. मात्र, देशातील केवळ १ टक्के वाहनांमध्येच ही उपकरणे बसवण्यात आली असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
राज्य सरकारांनी नियमांची अंमलबजावणीच केली नाही, अशी नाराजीही न्यायालयाने नोंदवली.
फिटनेस सर्टिफिकेटसाठी आता नवे निकष
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या सार्वजनिक वाहनांमध्ये VLTD आणि पॅनिक बटन बसवलेले नाहीत, अशा वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट किंवा परवाना देऊ नये.
याशिवाय वाहन उत्पादक कंपन्यांनाही उत्पादनाच्या टप्प्यातच ही सुरक्षा उपकरणे बसवण्याबाबत निर्देश देण्यास सांगण्यात आले आहे.
वाहन ट्रॅकिंग प्रणालीला ‘वाहन’ डेटाबेसशी जोडून प्रत्येक वाहनावर रिअल टाइम लक्ष ठेवण्याची प्रणाली विकसित करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. जुन्या वाहनांनाही या प्रणालीत समाविष्ट करण्यास सांगण्यात आले आहे.
स्पीड गव्हर्नर नसलेल्या वाहनांवर कारवाईचे संकेत
महामार्गांवरील वेगमर्यादा उल्लंघन आणि सार्वजनिक वाहनांचा बेफाम वेग याबाबतही कोर्टाने चिंता व्यक्त केली. सर्व सार्वजनिक वाहनांमध्ये स्पीड गव्हर्नर बसवणे बंधनकारक असल्याचे पुन्हा स्पष्ट करत राज्यांना पुढील सुनावणीपूर्वी सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारांना आता वाहननिहाय माहिती द्यावी लागणार आहे की किती वाहनांमध्ये स्पीड कंट्रोल डिव्हाइस बसवले आहेत.
रोड सेफ्टी बोर्ड स्थापन न केल्याबद्दल नाराजी
यापूर्वीच्या आदेशांनंतरही अनेक राज्यांत रोड सेफ्टी बोर्ड स्थापन झालेले नसल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकारला तीन महिन्यांची अंतिम मुदत देत रोड सेफ्टी बोर्डची स्थापना पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
लेन ड्रायव्हिंग म्हणजे नेमकं काय?
लेन ड्रायव्हिंग म्हणजे रस्त्यावर आखून दिलेल्या पट्ट्यांमध्येच वाहन चालवणे. वारंवार लेन बदलणे, अचानक कट मारणे किंवा नियमबाह्य ओव्हरटेक टाळणे हा त्याचा मुख्य उद्देश असतो.
लेन ड्रायव्हिंगचे फायदे
अपघातांचे प्रमाण कमी होते
ट्रॅफिक सुरळीत राहते
ओव्हरटेक अधिक सुरक्षित होते
वाहनावरील नियंत्रण सुधारते
महामार्गांवरील वाहतूक वेगवान होते
अचानक ब्रेक आणि धडकांचे प्रमाण घटते
महामार्गांवरील बेकायदेशीर पार्किंगवरही कोर्टाचा रोष
महामार्ग आणि एक्सप्रेसवेवर अवजड वाहनांची अनियंत्रित पार्किंग ही गंभीर समस्या असल्याचे कोर्टाने म्हटले. प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे रस्ते “धोकादायक झोन” बनत असल्याची तीव्र टिप्पणी न्यायालयाने केली.
रस्ते सुरक्षेकडे दुर्लक्ष सहन केले जाणार नाही, असा स्पष्ट इशाराच सुप्रीम कोर्टाने राज्यांना दिला आहे. देशात दरवर्षी लाखो अपघात आणि हजारो मृत्यू होत असताना आता वाहतूक शिस्तीबाबत कठोर कारवाई अपरिहार्य असल्याचे संकेत या सुनावणीतून मिळत आहेत.
