मुंबई प्रतिनिधी
राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी झालेल्या बैठकीत चार महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी दिली. पर्यावरण संरक्षण, उच्च शिक्षणातील सुधारणा, रोजगारनिर्मिती आणि महसूल व्यवस्थेतील बदल या प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करत सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत. विशेषतः बायोगॅस धोरण, साताऱ्यातील आयटी पार्क आणि शिक्षकांसाठीच्या निर्णयांमुळे विविध घटकांना दिलासा मिळणार आहे.
राज्यात वाढत चाललेला कचरा आणि पर्यावरणीय ताण लक्षात घेऊन ‘महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) धोरण २०२६’ जाहीर करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या धोरणासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, प्रत्येक जिल्ह्यात समन्वय समिती स्थापन केली जाणार आहे. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) आणि हायब्रीड अन्युईटी मॉडेलवर प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. या उपक्रमामुळे कचऱ्याचे वैज्ञानिक व्यवस्थापन होऊन हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
दरम्यान, पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेत सातारा जिल्ह्यातील नागेवाडी येथे आयटी पार्क उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (MIDC) यासाठी ४२.५५ हेक्टर जमीन हस्तांतरित केली जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे सातारा तसेच परिसरातील तरुणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा आहे.
उच्च शिक्षण क्षेत्रातही दिलासा देणारा निर्णय घेत सात आदर्श महाविद्यालयांतील शिक्षकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मूळ वेतन देण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच, या शिक्षकांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या आगामी भरती प्रक्रियेत अतिरिक्त गुण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागण्यांना प्रतिसाद मिळाल्याची भावना शिक्षकवर्गातून व्यक्त होत आहे.
महसूल विभागाशी संबंधित महत्त्वाचा निर्णय घेत भोगवटादार वर्ग-२ मधील जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी लागणाऱ्या अधिमूल्याच्या (प्रीमियम) दरांची पुनर्रचना करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यासंदर्भातील नवीन अधिसूचना लवकरच जारी केली जाणार असून, यामुळे जमीन व्यवहार अधिक सुलभ होण्याची शक्यता आहे.
या सर्व निर्णयांमुळे राज्याच्या विकास प्रक्रियेला चालना मिळणार असून पर्यावरण, शिक्षण आणि उद्योग या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक परिणाम अपेक्षित असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
