नाशिक / लातूर प्रतिनिधी
राज्यात भ्रष्टाचाराविरोधातील कारवाया तीव्र होत असताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) लातूर आणि नाशिक जिल्ह्यांत केलेल्या दोन धडक कारवायांमुळे शासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. आरोपीला अटक न करण्यासाठी लाच मागणारा पोलीस निरीक्षक आणि बिल मंजुरीसाठी लाखोंची मागणी करणारा जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचा अभियंता एसीबीच्या सापळ्यात रंगेहात अडकले. या दोन्ही कारवायांमुळे प्रशासनातील भ्रष्टाचार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
पोलीस ठाण्यातच ‘डील’, निरीक्षक रंगेहात पकडले
लातूर जिल्ह्यातील उदगीर ग्रामीण पोलीस ठाण्यात घडलेल्या या प्रकरणाने पोलीस दलाची प्रतिमा मलिन केली आहे. येथे कार्यरत असलेले पोलीस निरीक्षक राजकुमार पुजारी यांनी एका गुन्ह्यातील आरोपीला अटक न करण्यासाठी तब्बल 3 लाख रुपयांची लाच मागितल्याचे समोर आले.
ही रक्कम स्वीकारण्यासाठी त्यांनी पोलीस हेडकॉन्स्टेबल राहुल नागरगोजे याला मध्यस्थ म्हणून वापरल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे. तक्रारदाराने याबाबत एसीबीकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी सापळा रचला.
त्यानुसार 45 हजार रुपयांचा पहिला हप्ता स्वीकारताना एसीबीच्या पथकाने पुजारी आणि नागरगोजे या दोघांनाही रंगेहात पकडले. कारवाईनंतर पुजारी यांच्या निवासस्थानीही झडती घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे पोलीस दलातील ‘खाकी’ वर्दीवरील विश्वासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नाशिकमध्ये बिलासाठी लाखांची मागणी
दरम्यान, नाशिक जिल्ह्यातही अशाच प्रकारची कारवाई एसीबीने केली. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील चांदवड उपविभागीय अभियंता विठ्ठल पठाडे यांना 3 लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना अटक करण्यात आली.
तक्रारदार कंत्राटदाराने केलेल्या रस्ता डांबरीकरणाच्या कामाचे बिल मंजूर करण्यासाठी 5 लाख 67 हजार रुपयांची मागणी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणात पठाडे यांना अटक करण्यात आली असून, शाखा अभियंता कृष्णकांत देवरे हा या व्यवहारातील सहआरोपी सध्या फरार आहे. त्याचा शोध घेण्यासाठी पोलीस पथके रवाना करण्यात आली आहेत.
एसीबीच्या धडक कारवाया; प्रशासनात खळबळ
एका दिवसात दोन वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत घडलेल्या या कारवायांमुळे शासकीय विभागात खळबळ उडाली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भ्रष्टाचाराविरोधातील मोहीम अधिक तीव्र केली असून, नागरिकांनी अशा प्रकारच्या मागण्यांविरोधात पुढे येऊन तक्रार करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या दोन्ही प्रकरणांमध्ये पुढील तपास सुरू असून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
