मुंबई:प्रतिनिधी
राज्यातील महापालिकांच्या रखडलेल्या निवडणुकांवरून पुन्हा राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या ५७ याचिकांवरील सुनावणी येत्या बुधवारी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत.
सध्या मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड यांसारख्या महत्वाच्या शहरांसह राज्यातील २३ महापालिकांवर प्रशासकीय राजवट लागू आहे. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे प्रभाग रचना, लोकसंख्येत १०% वाढ धरून निश्चित केलेली सदस्यसंख्या आणि ओबीसी आरक्षण यासंबंधी निर्माण झालेले वाद. यावर न्यायालयीन निर्णय रखडल्याने निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होत नाही.
प्रभाग रचना आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोप:
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तीनसदस्यीय प्रभाग रचना करण्यात आली होती. परंतु महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर चारसदस्यीय प्रभाग रचना लागू करण्यात आली. आता नव्या रचनेसाठी पुन्हा प्रक्रिया करावी लागणार आहे, ज्यासाठी किमान ९० दिवस लागतील. त्यामुळे निवडणुका लांबण्याच्या शक्यतेवर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना उधाण आले आहे.
पुणे महापालिकेत ३२ नवीन गावांचा समावेश झाल्याने येथे नव्याने प्रभाग रचना करणे अनिवार्य झाले आहे. प्रभाग रचनेबाबतचा निर्णय न्यायालयीन प्रक्रिया आणि प्रशासनिक वेळापत्रकावर अवलंबून राहणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा:
ओबीसी आरक्षण हा या प्रक्रियेत एक मुख्य वादग्रस्त मुद्दा ठरला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली होती, तर महायुती सरकारने या प्रक्रियेला नवी दिशा दिली आहे. यामुळे निवडणूक रखडण्याची जबाबदारी कोणाची यावरून राजकीय नेत्यांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात २८ जानेवारीला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, जानेवारी अखेरपर्यंत निकाल न लागल्यास, प्रभाग रचना आणि निवडणुकीच्या इतर प्रक्रियांमुळे निवडणुका एप्रिल-मे ऐवजी थेट सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये होऊ शकतात.
सध्याच्या परिस्थितीत, महापालिका निवडणुका रखडण्याचा फायदा कोणत्या पक्षाला होईल, याची रणनीती तयार करण्यात सत्ताधारी आणि विरोधक गुंतले आहेत. निवडणुका पुढे ढकलल्यास राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
