नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाचा परिणाम आता भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्यावरही दिसू लागला आहे. कच्च्या तेलासह एलपीजीच्या आयातीवर त्याचा परिणाम होत असल्याने देशातील गॅस साठ्यावर ताण निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर घरगुती गॅस सिलिंडरमध्ये पुरवल्या जाणाऱ्या एलपीजीचे प्रमाण तात्पुरते कमी करण्याचा पर्याय सरकारच्या विचाराधीन असल्याची माहिती मिळत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या घरगुती वापरासाठी दिल्या जाणाऱ्या 14.2 किलो एलपीजी सिलिंडरमध्ये केवळ 10 किलो गॅस भरून पुरवठा करण्याचा प्रस्ताव तेल विपणन कंपन्यांकडून चर्चेत आहे. गॅसटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध साठ्याचा जास्तीत जास्त घरांपर्यंत पुरवठा करता यावा, यासाठी हा पर्याय पुढे आला आहे.
आयातीवर वाढला दबाव
सध्या देशातील एलपीजीचा मोठा हिस्सा आयातीवर अवलंबून आहे. मात्र आखाती देशांमध्ये निर्माण झालेल्या तणावामुळे नवीन गॅसवाहू जहाजांचे आगमन मंदावले आहे. गेल्या आठवड्यात दोन जहाजांमार्फत सुमारे ९२,७०० टन एलपीजी भारतात दाखल झाला, जो देशाच्या केवळ एका दिवसाच्या वापराएवढाच असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, व्यावसायिक वापरकर्त्यांसाठी गॅस पुरवठा पुन्हा सुरू झाल्यामुळे उपलब्ध साठ्यावर अतिरिक्त दबाव निर्माण झाला आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयातील सहसचिव सुजाता शर्मा यांनीही अलीकडेच एलपीजी पुरवठ्याची परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे संकेत दिले होते.
किंमत कशी ठरणार?
जर सिलिंडरमधील गॅसचे प्रमाण 14.2 किलोवरून 10 किलोपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय झाला, तर त्याची किंमतही त्यानुसार कमी केली जाईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. ग्राहकांना गोंधळ होऊ नये म्हणून कमी गॅस असलेल्या सिलिंडरवर वेगळे स्टिकर किंवा स्पष्ट चिन्ह लावले जाईल.
यासाठी बॉटलिंग प्लांट्सना त्यांच्या प्रणालीमध्ये तांत्रिक बदल करावे लागतील. तसेच हा निर्णय लागू करण्यापूर्वी आवश्यक नियामक मंजुरी घेणेही आवश्यक राहणार आहे.
कंपन्यांची चिंता
दरम्यान, तेल विपणन कंपन्यांनी या प्रस्तावाबाबत काही चिंता व्यक्त केली आहे. सिलिंडरचे बाह्य वजन तसेच राहून आत गॅस कमी असल्याने ग्राहकांमध्ये गोंधळ आणि नाराजी निर्माण होण्याची शक्यता कंपन्यांनी व्यक्त केली आहे.
याशिवाय, काही राज्यांमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने अशा निर्णयाचा राजकीय परिणामही होऊ शकतो, अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे.
अंतिम निर्णय अद्याप नाही
सध्या हा प्रस्ताव प्राथमिक चर्चेच्या टप्प्यात असून, परिस्थिती आणखी बिघडल्यासच तो अंमलात आणला जाऊ शकतो, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. पुढील काही आठवड्यांत एलपीजी आयातीची परिस्थिती कशी राहते, यावर सरकारचा अंतिम निर्णय अवलंबून असणार आहे.
