पुणे प्रतिनिधी
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा तसेच खासगी अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांमधील अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी शिक्षण संचालनालयाने सविस्तर वेळापत्रक निश्चित केले आहे. त्यानुसार १३ फेब्रुवारी रोजी अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती यादी जाहीर करण्यात येणार असून, संपूर्ण समायोजन प्रक्रिया ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे.
या संदर्भातील सूचना प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहेत. सन २०२५-२६ साठीची संचमान्यता १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयातील सुधारित निकषांनुसार निश्चित करण्यात आली असून, २३ ऑक्टोबर रोजी पटावर नोंद असलेल्या आधार वैध विद्यार्थिसंख्येनुसार ही संचमान्यता डिसेंबर २०२५ मध्ये शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या ऑनलाइन खात्यात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
अतिरिक्त शिक्षक समायोजनाच्या कार्यपद्धतीविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्याने समायोजन प्रक्रियेवरील स्थगिती उठवण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर २०२५-२६ च्या संचमान्यतेनुसार रिक्त व अतिरिक्त पदांची पडताळणी करून समायोजनाची कार्यवाही वेळापत्रकानुसार राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्हा व विभागस्तरावर समायोजन
वेळापत्रकानुसार २०२५-२६ च्या संचमान्यतेत अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासाठी संवर्ग, विषय व इयत्तानिहाय रिक्त पदांची तसेच अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती यादी १३ फेब्रुवारीपर्यंत जाहीर करण्यात येणार आहे.
यानंतर २०२४-२५ च्या संचमान्यतेनुसार अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे जिल्हास्तरावरील समायोजन ३ मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. संबंधित यादी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी १० मार्चपर्यंत विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे सादर करायची असून, विभागस्तरावरील समायोजन प्रक्रिया २५ मार्चपर्यंत पूर्ण करावी लागणार आहे. उर्वरित पदांचा तपशील व अंतिम यादी ३१ मार्चपर्यंत शिक्षण संचालनालयाकडे सादर करण्यात येणार आहे.
मूळ शाळेतून वेतन देऊ नये
जिल्हा व विभागस्तरावर समायोजन झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन मूळ शाळेतून दिले जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. मूळ शाळेतून वेतन देयक अदा झाल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असा इशाराही परिपत्रकात देण्यात आला आहे.
