नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
देशातील बहुप्रतिक्षित जनगणना प्रक्रियेला अखेर हिरवा कंदील मिळाला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २०२६–२७ या कालावधीतील जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी अधिसूचना जारी करत नियम व वेळापत्रक जाहीर केले आहे. त्यानुसार, घरांची यादी व गणना प्रक्रिया १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत राबवली जाणार असून प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशाला हे काम पूर्ण करण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
यंदाच्या जनगणनेतील महत्त्वाचा बदल म्हणजे नागरिकांना स्वतः माहिती नोंदवण्याचा (सेल्फ-एन्युमरेशन) पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. घरोघरी सर्वेक्षण सुरू होण्याच्या १५ दिवस आधी मोबाईल ॲप आणि पोर्टलच्या माध्यमातून ही सुविधा सुरू केली जाईल. २०२० पासून लागू असलेले मागील आदेश रद्द करून नव्या नियमांनुसार ही प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.
कोविडमुळे पुढे ढकललेली जनगणना पुन्हा मार्गावर
कोविड-१९ महामारीमुळे २०२१ मध्ये होणारी जनगणना पुढे ढकलण्यात आली होती. आता ही जनगणना दोन टप्प्यांत पार पडणार आहे. पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी व सुविधांची नोंद, तर दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्या मोजणी केली जाईल. संपूर्ण जनगणना १ एप्रिल २०२६ रोजी सुरू होऊन २८ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत चालेल.
अंतिम संदर्भ वेळ १ मार्च २०२७
१ मार्च २०२७ च्या मध्यरात्रीची वेळ संपूर्ण देशासाठी अंतिम लोकसंख्या आकडेवारीसाठी संदर्भ वेळ मानली जाईल. मात्र लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडसारख्या बर्फाच्छादित व दुर्गम भागांसाठी वेळापत्रकात काही बदल असण्याची शक्यता आहे.
११,७१८ कोटींचे बजेट; जातीची माहितीही समाविष्ट
मोदी सरकारने या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमासाठी ११,७१८ कोटी रुपयांहून अधिक बजेट मंजूर केले आहे. यंदाच्या जनगणनेत लोकसंख्येच्या मोजणीसोबत जातीची माहितीही संकलित केली जाणार आहे. जगातील सर्वात मोठ्या प्रशासकीय उपक्रमांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या या प्रक्रियेसाठी सुमारे ३० लाख कर्मचारी जमिनीवर काम करणार आहेत.
पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना
ही भारतातील पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना ठरणार आहे. पेन-पेपरऐवजी मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून घरोघरी जाऊन माहिती संकलित केली जाईल. अचूकता वाढवण्यासाठी आणि त्रुटी कमी करण्यासाठी एक समर्पित डेटा पोर्टल विकसित करण्यात आले असून ‘CaaS (Census as a Service)’ या नव्या सेवेच्या माध्यमातून विविध सरकारी मंत्रालयांना स्वच्छ व संरचित डेटा उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
प्रक्रिया आणि देखरेख
जनगणना पथकातील कर्मचारी नागरिकांच्या घरी भेट देऊन दोन प्रकारची माहिती संकलित करतील-घरातील सुविधांविषयी आणि कुटुंबातील सदस्यांविषयी. प्रामुख्याने शासकीय शाळांतील शिक्षक ही जबाबदारी पार पाडतील. संपूर्ण प्रक्रियेवर नजर ठेवण्यासाठी सीएमएमएस (Census Monitoring Management System) हे विशेष पोर्टल सुरू करण्यात आले असून, त्यामुळे जनगणनेची प्रगती रिअल टाइममध्ये पाहता येणार आहे.
डिजिटल पद्धतीमुळे डेटा सुरक्षेसाठी कडक उपाययोजना करण्यात आल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. नागरिकांना प्रगणकाची वाट न पाहता, ठरावीक कालावधीत स्वतः माहिती नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
