मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईच्या प्रारूप मतदार यादीतील उघड झालेल्या प्रचंड विसंगतीनंतरही निवडणूक आयोगाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडत चालली आहे. महानगरातील १ कोटी ३४ लाख ४४ हजार ३२५ मतदारांपैकी तब्बल ११ लाख १ हजार ५०५ मतदार दुबार नोंद झाले असल्याचा धक्कादायक तपशील समोर आल्यानंतरही आयोगाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याची टीका काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने जाहीर केलेल्या दुबार यादीने शहरातील मतदार नोंदणी प्रक्रियेतील मोठी पोकळी दाखवून दिली आहे. विरोधकांनी याप्रकरणी सातत्याने आवाज उठवला असतानाच, शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांनीही अनेकदा “मतचोरीची यंत्रणा” राबवली जात असल्याचा आरोप केला आहे. तरीही आयोग “गुढ शांततेत” असल्याचा आरोप गायकवाड यांनी समाजमाध्यमावरून केला.
“मतदानाचा हक्क हा लोकशाहीचा पाया आहे. तोच जर संशयाच्या छायेत गेला तर निवडणुकांची विश्वसनीयता कशावर टिकेल?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. इतक्या महत्त्वाच्या प्रक्रियेत उघड झालेल्या गंभीर चुका दुरुस्त करण्यासाठी आयोग पुढाकार घेत नाही, यावरही त्यांनी कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
गायकवाड यांनी उपस्थित केलेले मुख्य प्रश्न
• मतदार यादी इतक्या उशिरा का जाहीर केली?
• पक्षांना तपासणीसाठी मर्यादित दिवसच का दिले जात आहेत?
• यादी मशीन-रीडेबल स्वरूपात का उपलब्ध करून दिली जात नाही?
आणि सगळ्यात महत्त्वाचे ११ लाख दुबार मतदारांच्या परिस्थितीत निवडणुका खरोखर निष्पक्ष कशा राहतील?
महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत अनेक वेळा १-२ मतांचा फरकही निर्णायक ठरतो. अशा वेळी “११ लाखांहून अधिक दुबार नोंदी म्हणजे लोकशाहीच्या संरचनेत मोठी गळ” असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. आयोगाने सत्ताधाऱ्यांच्या दडपणाखाली काम करत असल्याचे सूचित करत, “मशीन-रीडेबल यादी देण्याचाही आयोग अनाकलनीयपणे टाळत आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी शंका व्यक्त केली.
निवडणूक आयोगाच्या या शांत भूमिकेमुळे मतदार यादीतील घोटाळ्याचे गांभीर्य आणखी वाढले आहे. मुंबईतील मतदार नोंदणीची विश्वासार्हता आणि आगामी निवडणुकांची पारदर्शकता या दोन्हीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आयोगाकडून पुढे कोणती पावले उचलली जातात, याकडे राजकीय वर्तुळासह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
